Rajasthan में 68 लाख पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगी न्यूनतम पेंशन

राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के ऐलान के बाद में 68 लाख पेंशनधारियों को राहत मिलेगी. हर महीने इन लाखों परिवारों को न्यूनतम पेंशन मिलेगी. इसके लिए अब राज्य सरकार ने राहत कैंप की भी तैयारियां तेज चल रही हैं.

Jaipur News: सीएम अशोक गहलोत के ऐलान के बाद में 68 लाख पेंशनधारियों को राहत मिलेगी. हर महीने इन लाखों परिवारों को न्यूनतम पेंशन मिलेगी. इसके लिए अब राज्य सरकार ने राहत कैंप की भी तैयारियां तेज चल रही हैं. सामाजिक न्याय सचिव समित शर्मा ने इस संबंध में मीटिंग ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

डॉ. शर्मा ने जिलाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा 24 अप्रैल से 30 जून तक आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ मंहगाई राहत कैंप के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभाग की दो योजनाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों को शिविरों में लाभान्वित करना है. उन्होंने बताया कि पेंशन योजनाओं के तहत लगभग 68 लाख लाभार्थियों को न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह तथा पालनहार योजना के तहत लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता राशि 750 और एक हजार 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए.

आवास भत्ते का भुगतान करने के निर्देश 
सचिव ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 व 2022-23 में लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करे. शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभागीय जिलाधिकारी संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने और अन्य शहर से आकर कोचिंग करने वाले विधार्थियो को आवास भत्ते का भुगतान करने के निर्देश दिए.

लंबित प्रकरणों के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश
डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि वर्ष 2023-24 की नई बजट घोषणाओं के तहत नए स्वीकृत राजकीय छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन करवाए और भवन निर्माण तक किराए के भवन में 01 जुलाई से संचालन करवाना सुनिश्चित करावे. उन्होंने जिलाधकारियो को निर्देश किए कि छात्रावासों में मेस आधुनिकीकरण हेतु क्रय किए गए सामान को इंस्टॉल करा कर फोटोज प्रेषित करे. डॉ. शर्मा ने कहा कि पालनहार योजना में वार्षिक भौतिक सत्यापन के लंबित प्रकरणों के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाएं.

उन्होंने लगातार देरी से आने वाले कार्मिकों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और नियमित रूप से देरी से आने वाले कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभागीय जिलाधिकारियों की रैंकिंग और ग्रेडिंग पर चर्चा करते हुए शीर्ष पर रहने वाले जिलाधिकारियों की प्रशंसा की.