किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया इसका जवाब

Farmers Income Ashok Gehlot : सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के साथ प्री बजट बैठक के बाद एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो करती है, लेकिन साल 2022 खत्म हो रहा है और अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई . उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पीएम मोदी को राज्यों के साथ मिलकर क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है .

गहलोत सरकार संभवत अपना बजट जल्दी पेश करने की तैयारी में जुट गई है. बजट में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर सुझाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग-अलग वर्ग के लोगों से संवाद कर रहे हैं . सीएम गहलोत ने शुक्रवार को किसानों, पशुपालकों और डेयरी से जुड़े लोगों के साथ ही जनजाति क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद किया. इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के दावे तब पूरे हो सकते हैं , जब केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर क्रांतिकारी कदम उठाए . गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जब तक राज्यों के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक किसानों का विकास संभव नहीं है .

किसानों के लिए केंद्र करे सभी राज्यों से बात

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों का विकास करना है तो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है . आलोचना होती है तो उस आलोचना को सुनने की क्षमता भी सरकार में होने चाहिए . हमारी आलोचना तो हम स्वागत करते हैं , लेकिन केंद्र सरकार उन आलोचनाओं पर कड़े कदम उठाती है . उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन साल 2022 खत्म होने वाला है. उन्होंने पूछा कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई ? सीएम ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करनी है तो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है . गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि सभी राज्यों के साथ संवाद कायम करें और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लें जिससे कि देश के किसानों का विकास हो सके.

'' अर्थव्यवस्था में किसानों और पशुपालकों अहम योगदान ''
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए आमजन के सुझाव महत्वपूर्ण हैं . राज्य सरकार सभी उपयोगी सुझावों को कृषि बजट में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेगी . मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके . मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन एवं इससे जुड़े क्षेत्र राज्य की जीडीपी एवं अर्थव्यवस्था की धुरी है . उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बार के बजट के माध्यम से प्रदेश के किसानों तथा पशुपालकों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है . गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार अलग से कृषि बजट लाने का ऐतिहासिक निर्णय किया . प्रदेश की करीब दो-तिहाई आबादी विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पानी की कमी के बावजूद अपनी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को हमेशा अग्रणी पायदान पर रखने का सार्थक प्रयास करती है . हमारी पूरी कोशिश है कि बजट में ऐसे प्रावधान करें, जिससे राज्य के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़े और वे खुशहाल हों .

सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार ध्येय

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तबको के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है और इस दिशा अच्छी योजनाएं संचालित की जा रही है . चिरंजीवी योजना के माध्यम से आमजन को 10 लाख तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है . किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है , साथ ही, 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है . प्रदेश सरकार कीओर से आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार निःशुल्क कर दिए गए हैं . प्रदेश में आमजन की सिटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं . 1 करोड़ प्रदेशवासियों को पेंशन देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है .मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से लाखों किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ है. सरकारी कर्मियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में फिर से लागू की गई है.