Jaipur News: राजस्थान में सरकार की उदासीनता से 4 लाख 25 हजार की किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सका. केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में राज्य से भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संसद में सांसद घनश्याम तिवाड़ी के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने कृषि के बजट में काफ़ी वृद्धि की है, जहां 2013 में कृषि का बजट 23000 करोड़ था वही वर्तमान में 2022 में कृषि का बजट 1 लाख 32000 करोड़ से अधिक था, जिसमें से आधे से अधिक पीएम किसान सम्मान निधि के लिए था. डीबीटी के माध्यम से लगभग 11.5 करोड़ किसानों को 2 लाख 24000 करोड़ किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक राशि दी जा चुकी है.


यह भी पढे़ं- संदीप सेठी मर्डर केस के 3 शूटर नेपाल से गिरफ्तार, नहीं पहुंचे राजस्थान, जानें क्यों?


किसानों के हितों में बाजार में उसे उचित मूल्य कैसे मिले, इसके लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाईजेशन प्रारम्भ की गई, जिसके तहत छोटे-छोटे किसानों की मार्केटिंग क्षमता बढ़ेगी और उसे अधिक मूल्य मिल सकेगा.


साथ ही यह भी बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सत्यापन के बाद केन्द्र सरकार को विवरण नहीं भेजे जाने के कारण राजस्थान के लगभग 4 लाख 25 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सका. 


एमएसपी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बाजरे की खरीद के लिए भी भारत सरकार को एमएसपी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया. इस योजना के तहत अब तक लगभग 18849 करोड़ की राशि राजस्थान के किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी जा चुकी है.


यह भी पढे़ं- राजस्थान में CM फेस को लेकर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, सियासी गलियारों में बढ़ सकती है हलचल


 


तिवाड़ी द्वारा पूछे गए एक अन्य लिखित सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि राजस्थान राज्य में पड़ने वाली कुल 5596 किलोमीटर की बड़ी रेल लाइन के मार्ग में से 3498 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकृत कर दिया गया है तथा 2932 किलोमीटर की 11 लाइन विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है.