जनसुनवाई में जयपुर कलेक्टर ने सुनीं जलभराव,पट्ट्रे और भवन निर्माण से जुड़ी 172 समस्याएं

Jaipur news: तीन माह बाद फिर से शुरू हुई शुरू हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई में अतिक्रमण, जलभराव,पट्ट्रे नहीं मिलने सहित भवन निर्माण की स्वीकृति की समस्या को लेकर जयपुर जिले के करीब 172 लोगों ने कलेक्टर को अपनी आपबीती सुनाई.

Jaipur: तीन माह बाद फिर से शुरू हुई शुरू हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई में अतिक्रमण, जलभराव,पट्ट्रे नहीं मिलने सहित भवन निर्माण की स्वीकृति की समस्या को लेकर जयपुर जिले के करीब 172 लोगों ने कलेक्टर को अपनी आपबीती सुनाई. जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के सामने करीब 172 नये मामले आए. जिनमें से पांच प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया. नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर काट चुके परेशान लोग कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे. उन्होने कहा की नगर निगम प्रशासन के चक्कर काट-काट कर थक चुके हैं. 

जनसुनवाई में समाधान की उम्मीद

अब जिला स्तरीय जनसुनवाई में समस्या के समाधान की उम्मीद हैं. जनसुनवाई में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे. सभी उपखंड अधिकारी, बीडीओ, तहसीलदार सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से कनेक्ट हुए. जनसुनवाई में आए मामलों का समाधान करवाते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने की बात कही. 

इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन प्रकरणों में एक माह के बावजूद जवाब नहीं आए हैं. ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए. उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई के प्रकरणों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाए और बेवजह कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे, यह सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाती है. इसकी गंभीरता समझकर प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी नियमित विभागीय समीक्षा करे. 

सामने आईं सड़क, राजस्व और पंचायतीराज की समस्याएं

जनसुनवाई के दौरान विद्युत, पेयजल, सड़क, राजस्व, पंचायतीराज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित परिवेदनाएं प्रस्तुत हुई. जिनमें से विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाकर शेष प्रकरण राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिये गये. कलेक्टर ने जनसुनवाई में रास्ता खुलवाने, अवैध निर्माण हटाने, अतिक्रमण हटाने, पेयजल लाईन डालने, सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने, पेयजल आपूर्ति सुचारू करने, अवैध कनेक्शन हटवाने, पीएम आवास की राशि दिलवाने, विद्यालय खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने, ढाणियों का विद्युतीकरण करने, पट्टे दिलवाने सबंधित परिवेदनाओं की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया