Jaipur news: राजस्थान महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7 ने घरेलू हिंसा से जुडे मामले में अदालत की ओर से तय की गई भरण पोषण की कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर पति के मुम्बई स्थित नियोक्ता कंपनी को आदेश दिए हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पचास हजार रुपए की कटौती 
अदालत ने कंपनी को कहा है कि वह बकाया राशि की वसूली तक हर माह पति के वेतन से पचास हजार रुपए की कटौती करे. वहीं अदालत ने कंपनी के प्रबंधक को आदेश की पालना में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल अदालत में पेश करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश इस संबंध में पत्नी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.


 प्रार्थी पत्नी की ओर से अदालत को बताया गया की उसका विवाह अप्रार्थी पति के साथ नवंबर, 2009 में हुआ था और उसके दो संतान भी हैं, जो प्रार्थी के साथ ही रहते हैं. पति ने उससे दहेज के तौर पर 27 लाख रुपए मांगे और उसे मानसिक प्रताडित किया.



भरण पोषण राशि की गणना
ऐसे में उसे पति का घर छोडना पडा.वहीं अदालत में मामला आने पर कोर्ट ने 13 जून, 2023 को आदेश जारी कर याचिका दायर करने की तिथि से भरण पोषण राशि की गणना करते हुए हर माह पचास हजार रुपए प्रार्थी पत्नी को अदा करने को कहा था.



भरण पोषण की राशि नहीं दी
अदालती आदेश के बावजूद भी पति ने भरण पोषण की राशि नहीं दी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पति की नियोक्ता कंपनी को कहा है कि वह बकाया वसूली होने तक हर माह पचास हजार रुपए की राशि पति के वेतन से कटौती करे.


यह भी पढ़ें:मौसम की मार से किसान परेशान, जयपुर समेत इन क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार


यह भी पढ़ें:ससुराल वालों ने दहेज के लालच में नहीं दिया बहू का बेटा, विवाहिता की मौत