Jaipur News: राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन अब स्थगित होगा. भजनलाल सरकार की पहल के बाद में जाटों की सभी मांगों पर सहमति बन गई है. अब केंद्र सरकार में आरक्षण के लिए राजस्थान के मंत्री वार्ता के लिए जाएंगे आखिरकार कौन-कौन सी मांगों पर सहमति बनी है. 


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आंदोलन को स्थगित करने का फैसला
राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर के जाटों का मसला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है. राज्य सरकार और जाट आरक्षण संगठन समिति के बीच हुई वार्ता के बाद में पूरा मसला सुलझ रहा है. सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को स्थगित करने का फैसला कर लिया गया है. संघर्ष समिति आंदोलन स्थल पर जाकर आंदोलनकर्मियों से वार्ता करने के बाद आंदोलन को स्थगित करेगी. राज्य सरकार से तीन बिंदुओं पर सहमति बन गई है, इसके बाद में कल होने वाले दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम करने के फैसले को जाटों ने वापस ले लिया है.जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में वार्ता हुई.इसके बाद में जाटों ने सहमति व्यक्त की.



इन तीन मांगो पर बनी सहमति
1. दो जिलों के आरक्षण के लिए OBC आयोग से वार्ता होगी. राज्य के दो मंत्री कन्हैयालाल चौधरी,अविनाश गहलोत केंद्र में वार्ता करेंगे.


2. जाट आरक्षण के दौरान 126 मुकदमे दर्ज किए गए. जिसके बाद में 91 मुकदमे वापस ले लिए.बाकी मुकदमो को सरकार वापस लेगी.
3. ओबीसी आरक्षण से वंचित 56 अभ्यर्थियों को आरक्षण का फायदा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.


सभी मांगों पर सहमति बन गई!
आरक्षण संगठन समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार का कहना है कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है. तीन दिन केंद्र सरकार से समय लिया जाएगा और राज्य के मंत्री के साथ जाकर वार्ता होगी.भरतपुर और धौलपुर के जाटों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है अब ऐसे में केंद्र सरकार से वार्ता के बाद में पूरी समस्या का हल निकाला जाएगा सरकार की कोशिश रहेगी कि जाटों को आरक्षण का लाभ मिल सके.


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