जयपुर: पीसीसी मुख्यालय में चल रहे जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत कैबिनेट सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला ने जनसुनवाई की.हालांकि, अन्य दिनों की तुलना में आज फरियादी पीसीसी मुख्यालय में कम आए.मंत्रियों के सहयोग के लिए पीसीसी महासचिव विधायक जी आर खटाणा, पीसीसी सचिव महेन्द्र सिंह खेड़ी और सचिव जिया उर रहमान भी मौजूद रहे.


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जनसुनवाई कार्यक्रम में कई जिलों से लोग फरियाद लेकर पहुंचे.अधिकांश प्रकरण सहकारिता विभाग में तबादलों को लेकर आए.कुछ प्रकरणों में सहकारी समितियों में गबन और भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायतें भी लोग लेकर पहुंचे मंत्री उदयलाल आंजना ने सभी प्रकरणों पर विभागीय अधिकारियों को उचित जांच कर कार्रवाईके निर्देश दिए.


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11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई


परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला से लोग रोडवेज में तबादला, दो महीने से अटके विभिन्न वेतन भुगतानों और अन्य लंबित मामलों को लेकर मिले.दोनों मंत्रियों ने सभी समस्याओं पर विभागीय अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं. इधर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से  बुधवार को बिरला सभागार में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन के चलते पीसीसी मुख्यालय में बुधवार को जन सुनवाई को स्थगित रखा गया है अब अगली जनसुनवाई 11 जुलाई को होगी.


सड़क हादसों को रोकने के लिए टास्कफोर्स का गठन- बृजेन्द्र ओला


 परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला ने प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता जतायी. ओला ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद टास्कफोर्स का गठन किया गया है आजीवन विवाह की मंशा है कि प्रदेश में सड़क हादसों पर पूर्णतया लगाम लगायी जाए.वाहनों में रिफ्लेक्टर्स न होने या लोडिंग वाहनों में लापरवाही बरती जा रही है.यातायात के आला अधिकारियों के साथ बेठक कर एक्शन प्लान बनाया जाएगा.ओला ने कहा कि राज्य में दुर्घटनाओं से 10 हजार लोग अकारण जान गंवाते है इनमें में कमी लाने के प्रयास किये जायेंगे.परिवहन में लाइसेंस प्रक्रिया को आईटी से जोड़ा जाकर और पारदर्शी सिस्टम बनाया जा रहा है.परिवहन मंत्री ने लोगों से अपील की कहा इसके लिए दलालो की सेवाओं का उपयोग नहीं करें.