Jaipur: खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल ओपन होने के साथ ही योजना में नाम जुड़वाने हजारों परिवारों को अब राहत मिली है. वंचित परिवारों को नाम जुड़ने से सस्ता अनाज मिल सकेगा. सालों से गेहूं में घुन का काम कर रहे अपात्रों को योजना से हटाने के बाद करीब दो साल बाद करीब 14 लाख यूनिट्स के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है. अब खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवार ई-मित्र कियोस्क पर जाकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे.


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खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दो रुपये किलो में गेहूं लेने वाले वंचित परिवारों के लिए राहत की खबर है. गेहूं में घुन का काम कर रहे अपात्रों को सूची से हटाने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए NFSA का पोर्टल दो साल बाद शुरू कर दिया है. वंचित पात्र परिवारों से उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) में चयनित करने के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है. इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि ई मित्र के माध्यम से नवीन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे. पोर्टल पर आवेदन के लिए जन आधार कार्ड एवं आधार नंबर होना आवश्यक है.


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प्रदेश की जनता को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरे देश में कहीं से गेहूं लेने का लाभ मिल रहा है. भविष्य में भी इन लाभार्थियों को राशन लेने में परेशानी ना हो इसलिए नए आवेदनों में जन आधार कार्ड एवं आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है. वंचित परिवारों की लंबे समय से एनएफएसए पोर्टल को पुनः शुरू किए जाने की मांग की जा रही थी. अब प्रदेश का हर जरूरतमंद सस्ते गेहूं का लाभ उठा सकेगा और कोई भूखा नहीं रहेगा. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के एनएफएसए लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 4.46 करोड़ होने पर एनएफएसए पोर्टल को 18 मई 2020 को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पोर्टल पुनः शुरू किया गया है. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में 10 लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की है. बजट घोषणा पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही करते हुए विभाग ने एनएफएसए पोर्टल को तुरंत शुरू करने का निर्णय लिया है.


प्रदेश के 33 जिलों में 2 करोड़ 6 लाख 46 हजार 106 परिवारों के राशनकार्ड बने हुए हैं. राज्य में 1 करोड़ 4 लाख 50 हजार 527 परिवारों के 4 करोड़ 31 लाख 53 हजार 29 सदस्य एनएफएसए योजना से जुड़े हुए हैं. जो की योजना का लाभ ले रहे हैं. केंद्र सरकार ने अधिकतम संख्या 4.46 करोड़ कर रखी है. ऐसे में करीब 14 लाख यूनिट्स के नाम जोडने का रास्ता खुला है. मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने बताया की आधार कार्ड से राशन कार्ड की सीडिंग करने का कार्य किया गया और जुलाई 2021 से जन आधार कार्ड की राशन कार्ड से मैपिंग का अभियान चलाया गया. इस दौरान अपात्र लाभार्थियों सहित 5 करोड़ नाम एनएफएसए सूची में जुड़े हुए पाए गए. इनमें से ज्यादातर नाम एक से अधिक बार जुड़े होने या मृत्यु होने या पलायन करने या राजकीय सेवा में होने या विवाह होने की दशा में अपात्र पाए गए.


हाल ही में राशन कार्ड की आरजीएचएस कार्ड से मैपिंग करने पर लगभग 28 हजार सरकारी कर्मचारियों के नाम एनएफएसए सूची में जुड़े हुए पाए गए हैं. इन सभी अपात्र लाभार्थियों पर विभाग नियमानुसार कार्यवाही भी कर रहा है. इन सभी अपात्र लाभार्थियों के नाम विभाग द्वारा सूची से हटाए जा रहे हैं और इस प्रकार अब तक लगभग 70 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम एनएफएसए सूची से हटाए जा चुके हैं. खाचरियावास ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सबसे कम नाम जुड़े हुए हैं फोकस शहरों में रहेगा. जिसमें जयपुर शहर ऐसा हैं जहां सिर्फ 17 फीसदी लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं. खाद्य मंत्री ने बताया कि विभाग की एक रुपए किलो गेहूं फ्लैगशिप योजना के तहत प्रदेश में बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो गेहूं प्रति परिवार हर माह दिया जा रहा है. वहीं, एनएफएसए योजना में शामिल सभी श्रेणी के लाभार्थियों को 2 रूपए प्रति किलो गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है.


इन दस्तावेजों के होने के बाद जुड़ सकेगा नाम
आधार और जन आधार कार्ड होना होगा जरूरी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त को पत्र भेजकर नए आवेदनों के लिए पोर्टल के सॉफ्टवेयर में आधार कार्ड नंबर और जन आधार कार्ड फीड करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. आवेदन में आधार कार्ड व जन आधार कार्ड होना जरूरी है.


इन कैटेगिरी के वंचित लोग जुडवा सकते योजना में नाम
चयनित सरकार की पात्रता के अनुसार अंत्योदय परिवार, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, अल्प आय वर्ग, एकल महिला, पंजीकृत श्रमिक, कच्ची बस्ती के बाशिंदे, कचरा बीनने वाले परिवार, एड्स पीड़ित, बहु दिव्यांग, पालनहार के लाभार्थी, लघु कृषक, कुष्ठ रोगी व अनाथ सहित 31 श्रेणियों को एनएफएसए चयन के लिए पात्र माना है.


अपात्र.....ये नहीं जुड़वा सकते योजना में नाम


एक भी सदस्य आयकर दाता होने, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी-अधिकारी के परिवार, 1 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा के पेंशनधारी, शहर में एक लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय, नगर पालिका में एक हजार वर्ग फुट और नपा क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट से ज्यादा के मकान मालिक, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय एक लाख से ज्यादा और 2000 वर्ग फुट से ज्यादा का पक्का मकान.


बहरहाल, खाद्य विभाग ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इसमें 10 प्रतिशत संख्या बढाने की मांग की है. केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की हुई है. इस सीमा के आधार पर 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थियों लिए प्रति माह 2 लाख 30 हजार 882 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा है. जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के बाद बीते 10 वर्षों में देश-प्रदेश की आबादी में काफी इजाफा हुआ है और इन वर्षों में स्वाभाविक रूप से कई परिवार एनएफएसए पात्र हो गए हैं. कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण भी कई परिवार एनएफएसए की पात्रता में आ गए हैं.