Rajasthan: अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 80 समाजों को मिलेगी रियायती दरों पर जमीन

Ashok Gehlot Cabinet News: चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास पर हुई अशोक गहलोत केबिनेट ने बडे फैसले लिए. धरियावाद में महिला से हुए रैप के बाद में उन्हें सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया. इसके अलावा समाजों को साधने के लिए गहलोत सरकार ने 80 समाजों को जमीन आवंटित की. इसके अलावा मजदूरों की ठेका प्रथा पर फैसला लिया. इसके अलावा एनटीपीसी के रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 910 हैक्टेयर जमीन आवंटन की गई.

80 से अधिक संस्थाओं को भूमि आवंटन

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को सामुदायिक प्रयोजनार्थ रियायती दरों पर भूमि आवंटन करने का बड़ा निर्णय लिया है. इनमें जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर को प्राप्त हुए आवेदनों को स्वीकृति मिली है.

सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर-बीकानेर में भूमि आवंटन

जोधपुर की तहसील बाप के ग्राम भड़ला में 910.5412 हैक्टेयर भूमि मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटित की जाएगी. यहां पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा. साथ ही, बीकानेर में गांव कालासर एवं जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भी मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हैक्टेयर भूमि सशर्त कीमतन आवंटित होगी. मंत्रिमंडल ने दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया है. इनसे राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा.

लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी. प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमि, 110 करोड़ रुपए का निवेशमैसर्स 3 एस मिनरल्स प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित सैकंडरी रॉक फास्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए उदयपुर के गांव मामादेव में 38.3500 हैक्टेयर भूमि आवंटित होगी. मंत्रिमंडल ने भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है. इससे प्रदेश में लगभग 110 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 800 लोगों को रोजगार मिलेगा.