Rajasthan: विधानसभा सत्र 14 जुलाई से, इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने बनाई रणनीति
Rajasthan Assembly session 2023: राजस्थान विधानसभा के चुनाव विशाल आखिर में होने हैं. इससे पहले 14 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है. विधानसभा का यह सत्र संक्षिप्त देने वाला है लेकिन बीजेपी ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की पूरी तैयारी कर रखी है.
Rajasthan Assembly session 2023: राजस्थान विधानसभा का 14 जुलाई से होने वाला सत्र हंगामदार रहने के आसार है. सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी भ्रष्टाचार पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगी. उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सत्र भले ही संक्षिप्त होगा लेकिन बीजेपी जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी.
राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 जुलाई से
राजस्थान विधानसभा के चुनाव विशाल आखिर में होने हैं. इससे पहले 14 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है. विधानसभा का यह सत्र संक्षिप्त देने वाला है लेकिन बीजेपी ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की पूरी तैयारी कर रखी है. सत्र को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस विधानसभा कार्यकाल का आखरी सत्र है. 4 वर्षों में जितने बार सत्र हुए, हालांकि सरकार सदन से भागती रही.
विपक्षी दल बीजेपी मुद्दों को उठाएगी
गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष रहे या अब राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष हैं इनके नेतृत्व में बीजेपी ने सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी पुरजोर तरीके से सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए है. पुनिया ने कहा कि पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, विपक्ष ने पुरजोर तरीके से पूरी इमानदारी से, पूरे संकल्प के साथ जनता के मुद्दे उठाए हैं। बीजेपी ने इन मुद्दों को लेकर सड़क पर भी संघर्ष किया है.
ये भी पढ़ें- Rajasthan बिजली विभाग के RDSS से जुड़ा मामला पहुंचा केंद्र तक,तीनों डिस्कॉम एमडी दिल्ली में तलब
पूनिया ने कहा कि विधानसभा सत्र संक्षिप्त रहेगा लेकिन फिर भी बीजेपी जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उसी प्रकार प्रमुखता से उठाएगी और सरकार को घेरने का प्रयास करेगी.
सरकार को घेरने का प्रयास करेगी- सतीश पूनिया
गौरतलब है कि विधानसभा सत्र हर 6 महीने में बुलाने की बाध्यता है. दिसंबर में चुनाव होंगे ऐसे में 6 महीने का अंतर पूरा करने के लिए जुलाई में संक्षिप्त मानसून सत्र बुलाया जा रहा है. दिसंबर में नई सरकार का गठन होगा तथा इसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा.