Rajasthan: बिजली विभाग के आरडीएसएस टेंडरों में भ्रष्टाचार का मामला अब केंद्र तक पहुंच चुका है,तीनों डिस्कॉम एमडी कल दिल्ली में तलब होंगे.भाजपा नेता प्रेमसिंह बनवासा ने केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह से शिकायत की थी.
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Rajasthan: राजस्थान बिजली विभाग के आरडीएसएस योजना के टेंडरों में भ्रष्टाचार का मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है.बताया जा रहा है कि केंद्रीय उर्जा मंत्री को शिकायत के बाद तीनों डिस्कॉम एमडी को दिल्ली तलब किया है.भाजपा नेता प्रेमसिंह बनवासा ने केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह से शिकायत की थी.
देशभर में बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.) के तहत कार्य किया जाना है. लेकिन उससे पहले राजस्थान में टेंडरों में गड़बड़ी को लेकर विवाद बढ़ गया है.राजस्थान में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से टेंडर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है.
यानी जो यही काम हरियाणा,मध्यप्रदेश,गुजरात सहित राज्यों में 7% बिलो पर टेंडर हुआ है.तो वहीं, राजस्थान में 25% प्लस तक चला गया है.प्रदेश के तीनों डिस्कॉम में 6700 करोड़ की तय राशि पर काम करना है,लेकिन अधिकारियों-ठेकेदार के गठजोड़ ने इस राशि को 7592.77 करोड़ तक पहुंचा दिया है.भाजपा नेता प्रेमसिंह बनवासा ने केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह से शिकायत की है.उनका कहना है कि इस मामल में तीना एमडी को कल दिल्ली तलब किया है.
डिस्कॉम के इस टेंडर के बाद सीधे केंद्र सरकार को करीब 900 करोड़ की चपत लग रही है.यही नहीं हर जिले में भी अलग-अलग रेट पर टेंडर दे दिया है. जहां कई जिलों में 8 प्रतिशत पर टेंडर दिया है.तो वहीं, कुछ जिलों में 25 प्रतिशत अधिक राशि देकर ठेकेदारों का मुनाफा पहुंचाया है.जबकि अधिकारी चाहते तो नेगोशिएशन से रेट कम ला सकते थे.
दूसरी बड़ी लापरवाही ये की है कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में जी-शेड्यूल पर टेंडर किया, जबकि राज्य में एच-शेयड्लूय पर टेंडर करने से ठेकेदारों ने मनमानी रेट बढ़ा दी. जिसकी शिकायत भाजपा नेता प्रेम सिंह बनवासा के द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के पास पहुंचाई गई है. इसके अलावा कई जगहों पर एल-1 आने वाली फर्म को बाहर कर दिया, एल-2 वाली फर्म को वर्क ऑर्डर दे दिए.
इस तरह डिस्कॉम में तय राशि से ज्यादा रेट बढ़ा
डिस्कॉम तय राशि वर्क ऑर्डर ज्यादा राशि बढ़ी
जयपुर 2335.72 2695.14 359.42
जोधपुर 2317.28 2667.51 350.23
अजमेर 2046.62 2230.12 183.50
कुल 6699.62 7592.77 893.15( राशि करोड़ों में)-
अब ऐसे में देखना होगा कि शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते है.