Rajasthan Breaking News: राजस्थान में विधानसभा सत्र का दौर जारी है. सरकार और विपक्ष के बीच लगातार तर्क-वितर्क देखा जा सकता है. वहीं राजस्थान सरकार ने विधानसभा कार्रवाई के दौरान गहलोत सरकार की पिछली योजनाओं को बंद करने की बात कही है.


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दरअसल, राजस्थान की भजनलाल सरकार, गहलोत सरकार की सारी योजनाओं एक के बाद बंद करने का काम कर रही है. ये सिलसिला लगातार सरकार द्वारा जारी है. बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्टफोन योजना और "एक जन आधार से एक घरेलू कनेक्शन" वाली बिजली योजना को स्थगित कर दिया है.



विधानसभा सत्र के दौरान भजनलाल सरकार ने पिछली सरकार की दो और योजनाओं को लेकर विधानसभाजवाब पेश किया गया है.इसमें सरकार द्वारा कहा गया है कि महिलाओं के लिए  स्मार्टफोन की योजना फिलहाल स्थगित किया है,जिसके बहाल के कोई संकेत नहीं है.


सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को लेकर भी फैसला लिया है, सरकरा ने मुफ्त बिजली योजना में नए रजिस्ट्रेशन किए जाने पर रोक लगा दी है.जानकारी के मुताबिक,पुराने लाभार्थी को इसका लाभ मिलता रहेगा.


कांग्रेस सरकार ने परिवार की मुखिया महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की थी,जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान बंद कर दिया गया था.भाजपा सरकार बनने के बाद भी इस योजना को शुरू नहीं किया गया.


विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने इसको लेकर सवाल उठाए तो सरकार ने कहा कि महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करने के बाद ही इस योजना के बारे में फैसला लिया जायेगा.



सदन में मुफ्त बिजली योजना को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सरकार की ओर से जवाब आया कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ केवल सिर्फ उनको दिया जा रहा है ,जो जन आधार से एक घरेलू कनेक्शन रजिस्टर्ड करवाया है.आगे उन्होंने कहा कि नए उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाने को लेकर कोई फैसला अभी नहीं है.


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