Rajasthan Politics: क्या राजस्थान कांग्रेस में होने वाली है उथल-पुथल? इन दिग्गज पदाधिकारियों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद गिर सकती है गाज
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले हरकत में आ गई है. सूत्रों की जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने की खबर सामने आ रही है.
Rajasthan Politics:राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले हरकत में आ गई है. सूत्रों की जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने की खबर सामने आ रही है. मिली जानकारी के मुताबिक 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने वाले सचिवों और महासचिवों को हटाया जा सकता है.
राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है. सभी 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ. इन सभी सीटों पर चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे. बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी सचिवों और महासचिवों को हटाने का फैसला ले सकती है.
राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला हो रहा है, जिसमें 13 नवंबर को सभी 7 सीटों पर मतदाताओं ने अपना मतदान दिया था. चुनाव आयोग 23 नवंबर को इन सभी सीटों के नतीजे घोषित करेगा. इस बीच, सूत्रों की खबर ने और भी ज्यादा खलबली मचा दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी सचिवों और महासचिवों को हटाने का फैसला ले सकती है, जो 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाएंगे.
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. पीसीसी में 91 सचिव और 48 महासचिव हैं, जिनमें से कई की नियुक्ति तीन से पांच साल पहले हुई थी. सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि पीसीसी ने आलाकमान को प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें कई पदाधिकारियों को हटाने की सिफारिश की गई है. एआईसीसी से मुहर लगने के बाद हटने वाले पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी जाएगी.
कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 10 जिलों के सचिव जांच के दायरे में हैं. यह फैसला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई वाली राजनीतिक रैलियों में शामिल नहीं होने के कारण लिया गया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने इन व्यक्तियों की जगह लेने के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पहचान की है और दिल्ली में हाईकमान से मंजूरी प्राप्त की है.
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