Rajasthan News: राजस्थान ओलंपिक संघ में क्या अब भी नहीं है,ऑल इज वेल  ? ओलंपिक संघ में गुटबाजी और सही गलत की लड़ाई पिछले दो साल से लगातार जारी हैं,प्रदेश के खेल संघों और खिलाड़ियों के लिए काम करे वाले ओलंपिक संघ के  विवादों से जुड़ा मामला अब कोर्ट कचहरी तक भी पहुचंने वाला हैं.आज संघ की एजीएम के बाद एक गुट ने इसे असंवैधानिक करार दे रहा है, तो दूसरे गुट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर ली है.


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चैयरमेन अनिल व्यास और रामवतार सिंह जाखड़ की अध्यक्षता वाली राजस्थान ओलंपिक संघ की आज अनुवल बैठक बुलाई गई.बैठक में प्रदेश के खेलों और खेल संघों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे.इस एजीएम में प्रदेश में बन रहे  नए जिलों में जिला संघ बनाने,जिलों में चुनाव कराकर जिला संघों के गठन और 37 वें नेशनल गेम्स की तैयारियों पर चर्चा हुई.


लेकिन इसके साथ  अजीत सिंह और अरूण सारस्वत गुट द्वारा राज्य ओलंपिक संघ के नाम को गलत उपयोग करने और लैटरहैड के प्रयोग पर नाराजगी भी जताई गई.प्रदेश के खेलों में नाम रोशन करने वाले  खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और स्टेट गेम्स की घोषणा जल्द की जाएगी.


लेकिन राज्य ओंलपिक संघ की एजीएम के बाद चैयरमेन  और अध्यक्ष  ने कहा कि  तथाकथित लोग राजस्थान ओलंपिक संघ चला रहे है. आज की मीटिंग को रोकने के उनके प्रयास भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिनका कोई हक नहीं है वे लोग राजस्थान ओलंपिक संघ के नाम का गलत उपयोग कर रहे है,उनके खिलाफ अब आपराधिक मामला दर्ज कराऐंगे.ओलंपिक संघ में फाइनेंशियल गडबड़ियों पर भी जांच कराएंगे.



दूसरी ओर,राज्य ओंलपिक संघ में अजीत सिंह ग्रुप से अरूण सारस्वत  का कहना है कि वे साल 2019 में  जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित थे.मौजूदा संघ असंवैधानिक हैं, इसकी शिकायत वे भारतीय ओलंपिक संघ में कर चुके हैं. चालीस साल तक राज्य ओंलपिक संघ का नेतृत्व जर्नादन सिंह गहलोत ने किया था. अभी जो एसोसएिशन हैं वह गैरसंवेधानिक तरीके से गठित हुई हैं.


आज राजस्थान ओंलपिक संघ की बैठक में खेल संघों में विवाद होने और दो- दो एसोसिएशन बन जाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. जिसमें आर्बिट्रेशन कमीशन के गठन की बात उठी.लेकिन खुद ओंलपिक संघ में जो विवाद सामने आ रहे है,उसमें कौन निर्णय देगा ?उम्मीद करनी चाहिए कि खेल प्रशासकों को गुटबाजी और आपसी खींचतान से उपर उठकर प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता में रखना चाहिए.साथ ही राज्य ओलंपिक संघ के मामले में भी आईओए को स्पष्ट करने की जरूरत हैं ताकि यह विवाद बार-बार खड़े नहीं हो.


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