Jaipur News: राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी कानून बन गया है. इस कानून के तहत नरेगा में रोजगार, शहरी रोजगार और पेंशन से सुरक्षा का अधिकार मिल मिलेगा. हर वर्ष पेंशन में बढ़ोतरी की गारंटी और अतिरिक्त रोजगार मिलेगा. आखिर पेंशन और रोजगार का लाभ कैसे मिलेगा. 


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5 और 10 प्रतिशत की दो किश्ते 
राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू हो गया है. इस गारंटी कानून के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार मिलेगा. हर वर्ष पेंशनधारियों की 15 प्रतिशत पेंशन बढ़ेगी, ये पेंशन दो किश्तों में बढ़ेगी. हर वर्ष जुलाई में 5 प्रतिशत और जनवरी में 10 प्रतिशत पेंशन में बढ़ोतरी होगी. पेंशनधारी को पेंशन लेने के एक साल बाद ही बढ़ोतरी होगी. यानी मंजूरी की तारीख के 1 वर्ष बाद ही 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी.


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मॉनिटरिंग के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन 
इसके अलावा मनरेगा के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा यानी साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिल पाएगी. न्यूनतम आय गारंटी कानून की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जो समय-समय पर योजना की मॉनिटरिंग करेगी. इसमें ग्रामीण विकास-पंचायतीराज सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सचिव, आयोजना विभाग सचिव, वित्त विभाग के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को सदस्य बनाया है.


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अतिरिक्त व्यय समय के साथ बढ़ेगा 
न्यूनतम आय गारंटी योजना से सरकार पर 2500 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त भार हर वर्ष आएगा. इसके अलावा अतिरिक्त व्यय समय के साथ बढ़ सकता है.