राजस्थान में अटकी रजिस्ट्रियां, 30 करोड़ का नुकसान! विरोध में कंप्यूटर कार्मिक, डीड राइटर्स भी उतरे

Rajasthan News: पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर खोले जा रहे मॉडल उप पंजीयक कार्यालयों का विभाग के कर्मचारियों ने विरोध करते हुए पेन डाउन हड़ताल से रजिस्ट्री पर ब्रेक लग गया है. राजस्थान कम्प्यूटर महासंघ भी पेनडाउन हड़ताल में शामिल है. इस हड़ताल से 117 फुल टाइम सब रजिस्टार ऑफिस में ताला लटका हुआ है. डीड राइटर्स ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है.

कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए पंजीयन कार्यालय आने वाले लोगों को दो दिन से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जयपुर के सब रजिस्ट्रार 1 से 10 तक के कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया. इन कार्यालय में प्रतिदिन 150 से 200 दस्तावेज का पंजीयन होता है. डीड राइटरों की हड़ताल के कारण कम संख्या में लोग पंजीयन कार्यालय पहुंचे. एक दिन के अमूनन राज्य में 7000 हजार से अधिक दस्तावेज का पंजीयन होता है. इससे सरकार को करीब 25-30 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ. राज्य में करीब 618 कार्यालयों में पंजीयन होता है. इनमें से 117 फुल टाइम कार्यालय हैं.

राजस्थान राज्य पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष भीखाराम चौधरी के अनुसार उप पंजीयक कार्यालयों को मॉडल उप पंजीयक में बदलते हुए मंत्रालयिक एवं एवं अधीनस्थ कम्प्यूटर सेवा के पदों का तोड़ना कर्मचारी हितों पर कुठाराघात है. राज्य में 10 मॉडल कार्यालय खोलने के नाम पर उप पंजीयक कार्यालयों का निजीकरण किया जा रहा है. मॉडल उप पंजीयक कार्यालय बीकानेर से अधिशेष मानकर जिन कार्मिकों को कार्यमुक्त किया गया है. उन कार्मिकों को पुनः वहीं लगाएं. बजट घोषणा अनुसार मॉडल उप पंजीयक अलग से खोलकर उपपंजीयक, बीकानेर-तृतीय को यथावत रखा जाए अथवा उप पंजीयक कार्यालयों को ही मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाए. मॉडल उप पंजीयक कार्यालयों के लिए निजी एजेंसी द्वारा दो कार्मिक एक रीडर एवं एक रिकॉर्ड कीपर की मांग की गई थी. यह कार्मिक मंत्रालयिक संवर्ग के किस पदनाम के क होंगे यह स्पष्ट नहीं है.