जयपुर: राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि तहसीलों में सर्वे-रिसर्वे और उन्हें ऑनलाइन करने का कार्य नियत समय सीमा में पूरा किया जाए, जिससे आमजन राजस्व से जुड़े कार्य घर बैठे ऑनलाइन कर सकें. उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों के डिजीटाइजेशन से घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी और भू- नक्शे प्राप्त करने तथा भू-नामांतरण, गिरदावरी रिपोर्ट के लिए आवेदन करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इससे राजस्व से जुड़े मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी. 


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राजस्व मंत्री मंगलवार को शासन सचिवालय में भू-प्रबंधन विभाग से संबंधित योजनाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने सर्वे-रिसर्वे के कार्य के लिए अनुबंधित कम्पनियों को मार्च 2023 तक काम पूरा करने के लिए कहा. उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कहा कि सर्वे-रिसर्वे के काम को प्राथमिकता से पूरा करवाएं. काम की रूपरेखा बनाकर डेडलाइन तय करें और कम्पनियों द्वारा उसके अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि अधिकारी काम की नियमित मॉनिटरिंग करें और कार्य नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. 


 जाट ने सर्वे रिसर्वे का कार्य कर रही सभी कार्यकारी संस्थाओं से भी चर्चा की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा तथा हरसंभव सहयोग किया जाएगा. राजस्व मंत्री ने मॉर्डन रिकॉर्ड रूम कार्य की प्रगति, डीआईएलआरएमपी योजना तथा ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन तथा विभागीय पोर्टलों की प्रगति की भी समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.


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