Right to Health Bill Not Passed: प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए लाया गया विल राइट टू हेल्थ विधानसभा में पारित नहीं हो सका. इस पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा प्रतिपक्ष और सदन के अन्य सदस्यों की भावना का आदर करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया. चिकित्सा मंत्री ने कहा राइट टू हेल्थ बिल अक्टूबर माह के मध्य में विधानसभा से पास करवाया जाएगा. मीणा ने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इसी को लेकर यह बिल विधानसभा में लाया गया. इस बिल के पास होने से प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी.


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प्रवर समिति आगामी सत्र में पेश करेगी प्रतिवेदन- स्वास्थ्य मंत्री
बिल पर चर्चा के बाद सदन में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने पास कर दिया. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के पहले सप्ताह में प्रवर समिति इस विधेयक के मामले में अपना प्रतिवेदन पेश करेगी. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रवर समिति के सदस्यों की सूची जल्द घोषित कर दी जाएगी और समिति 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.


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मीणा ने कहा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना देश में पहली बार राजस्थान में लागू की गई, उसके बाद अन्य प्रदेशों में इसे लागू किया गया. इसी के साथ ही राइट टू हेल्थ बिल भी राजस्थान के अलावा और किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है. मुख्यमंत्री की सोच हमेशा से ही आम जनता के प्रति रही है. किसी को आगे बढ़ाते हुए निशुल्क जांच और दवा योजना के साथ-साथ चिरंजीवी योजना का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है. राइट टू हेल्थ बिल पास होने से एंजेल को अपना उचित इलाज करवाने का अधिकार मिल जाएगा.


Reporter- Anoop Sharma