Jaipur: ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा किसानों का धड़ा भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ा है. भारतीय किसान संघ ने ईस्टर्न कैनाल को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के विवाद में राजस्थान के 13 जिलों के किसान पिस रहें हैं. किसान संघ ने परियोजना को लागू करने की मांग की है, वहीं इसके लागू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, दूसरी ओर किसान संघ के तेवर देखकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उनके प्रमुख नेताओं को दिल्ली तलब किया है.


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प्रदेश में राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना ईआरसीपी को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद चल रहा है. इस बीच भारतीय किसान संघ की प्रदेश ईकाई ने ईआरसीपी को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर दी है. संघ के प्रदेश मंत्री जगदीश शर्मा कलमंडा का कहना है कि नदियों के पानी को लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ समझौता है, लेकिन इसकी उचित प्रकार से पालना नहीं की जा रही है. ईआरसीपी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच लड़ाई चल रही है. केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें. वहीं कांग्रेस की सत्तारूढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ बैठकर किसानों के हित में निर्णय लें. 


किसान संघ के प्रदेश मंत्री कलमंडा ने कहा कि ईस्टर्न कैनाल को लेकर किसानों का भला हो सके, उन्हें पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए दोनों सरकारें इच्छा शक्ति के साथ कार्य करें. कलमंडा ने कहा कि भारतीय किसान संघ जल को लेकर जल्द आंदोलन के लिए उतरेगा, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है. इधर ईआरसीपी परियोजना को लेकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी पिछले तीन चार दिन से मंथन कर रहें हैं. किसान संघ पदाधिकारियों ने जलसंसाधन विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर विनोद शाह सहित अन्य विशेषज्ञों से चर्चा की है. इस चर्चा के आधार पर इस मामले को किस प्रकार उठा सकते हैं, किसानों को परियोजना से कैसे लाभ मिल सकता है. इन तमाम बातों को लेकर किसान संघ पदाधिकारी मंथन कर रहें हैं.  


इधर भारतीय किसान संघ की इस कवायद की जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली. जिसके बाद शेखावत ने किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दला राम, उपाध्यक्ष छोगाराम, प्रदेश मंत्री जगदीश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों को दिल्ली बुला लिया. भारतीय किसान संघ नेताओं की बुधवार को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात होगी. 


किसान की उन्नति तो राज्य और देश की उन्नति 


किसान संघ का कहना है कि वह मांग करता है कि सरकारें किसानों को न्याय दें. केंद्र सरकार घर घर में जल पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रही है, दूसरी हर खेत को पानी मिल जाएगा तो हर घर को अपने आप मिल जाएगा. हर खेत को पानी जाएगा तो किसान की उन्नति होगी और किसान की उन्नति तो राज्य और देश की उन्नति होगी. सरकार पानी के लिए करोड़ों का बजट खर्च कर रही हैं, लेकिन परियोजना बनाते वक्त ध्यान रखें कि किसान को खेती और पीने के लिए पानी दें तो दोनों मामले सध जाएंगे.  


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