Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और ये जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने दूध पर मिलने वाले अनुदान को 2 रूपए से बढ़ाकर 5 रूपए प्रति लीटर करने की बजट घोषणा की है. दुग्ध उत्पादक किसानों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.

 

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर बजट घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त करने जयपुर डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा पशुपालकों के हित को प्राथमिकता दी है. अपने पिछले कार्यकाल में भी मैंने दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 रूपए प्रति लीटर का अनुदान और पशुओं के लिए भी निशुल्क दवा योजना प्रारंभ की थी. लेकिन दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती सरकार ने दूध के अनुदान को बंद कर दिया. वर्तमान सरकार बनते ही हमने इसे पुनः लागू किया और चारे के दामों में हुई बढ़ोतरी और कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों से प्रभावित प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए इस अनुदान को बढ़ाकर 5 रूपए प्रति लीटर किया है.

 


 

गहलोत ने कहा कि बजट में हर वर्ग के कल्याण की घोषणाएं की गई हैं. किसानों के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2012 तक के कृषि कनेक्शनों की पेंडेंसी खत्म करने का निर्णय किया है. बिजली बिलों में अनुदान देकर आम उपभोक्ताओं को राहत दी है. राज्य कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्व पेंशन योजना जैसा निर्णय देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने लिया है. चिरंजीवी योजना में बीमा कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया गया है. सरकारी चिकित्सालयों में ओपीडी एवं आईपीडी इलाज निशुल्क किया है. चिरंजीवी योजना से जुड़ी 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे.

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन सालों में हमारी सरकार ने प्रदेश में 123 नए महाविद्यालय खोले हैं. जिनमें से 33 कन्या महाविद्यालय हैं. बजट में प्रदेश के सभी सैकंडरी विद्यालयों को सीनियर सैकंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं एवं घोषणाओं का लाभ गांव-गरीब तक पहुंचे, इसके लिए सभी अपनी भागीदारी निभाएं. गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि पशुपालकों एवं किसानों के कल्याण को राज्य सरकार ने हमेशा तरजीह दी है और दूध पर अनुदान राशि को बढ़ाना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेशभर के पशुपालकों में गहलोत के इस निर्णय से उत्साह का माहौल है.

 

ईआरसीपी से दौसा सहित 13 जिलों को मिलेगा पानी

बजट घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त करने आए महवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बजट में ईआरसीपी परियोजना को प्रारंभ करने के लिए भी घोषणा की गई है. इससे दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा. महवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने कहा कि गहलोत ने महवा विधानसभा क्षेत्र के विकास का हमेशा ध्यान रखा है. इस बार भी बजट में एडीजे कोर्ट, कन्या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, मंडावर में नगरपालिका जैसी घोषणाएं की हैं. सुमेरपुर और चिड़ावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों सहित विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी बजट घोषणाओं पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.