जयपुर: आंकड़ों का मकड़जाल, कोसों दूर है 10 लाख पट्टों का लक्ष्य

Jaipur: प्रशासन शहरों के संग अभियान में अफसर आंकड़ों का मकड़जान बुन रहें हैं. अफसरों को आंकड़ों की माने तो अभियान को तेज गति से चल रहा है, लेकिन फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद अफसर तय किए लक्ष्य के मुताबिक पट्टे नहीं वितरित कर पा रहें हैं. ऐसे में राज्य सरकार के दस लाख के पट्टों का वितरण का सपना कहीं अधूरा नहीं रह जाए. 

आपको बता दें की प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य सरकार का महत्वकांशी कार्यक्रम है, 2 अक्टूबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने दस लाख पट्टे वितरित करने का लक्ष्य तय कर रखा है. अभियान के पहले दो चरण पूरे हो चुके हैं और अब 15 जुलाई से तीसरा चरण चल रहा है. अभियान के तीसरे चरण में पिछले नौ दिन में प्रदेश में साढ़े 26 हजार पट्टे बांटे गए हैं, हालांकि पट्टों का वितरण संतोषजनक माना जा सकता है, लेकिन अपेक्षित नहीं. प्रशासन शहरों के संग अभियान के पहले दो चरण में 3 लाख 56 हजार पट्टे जारी किए गए थे. इनमें पहला चरण दो अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 30 अप्रेल 2022 तक चला इन सात महीनों में दो लाख 71 हजार 763 पट्टे जारी किए गए. इसके बाद एक मई से 14 जुलाई 2022 तक अभियान का दूसरा चरण चला, दूसरे चरण के ढाई महीने में 84 हजार 255 पट्टे जारी किए गए. तीसरे चरण को मिलाकर अब तक कुल 3 लाख 82 हजार 523 पट्टे बांटे गए हैं.

लक्ष्य से दूर पट्टा वितरण 

गौरतलब है कि पहले दो चरणों में पट्टा वितरण की गति को देखें तो अभियान में औसतन 4 हजार पट्टे रोज जारी किए गए. पट्टों की धीमी गति को देखते हुए राज्य सरकार ने कई प्रकार के उपाय भी किए, साथ ही अफसरों को हर रोज दस हजार पट्टे जारी करने का संशोधित लक्ष्य भी दिया गया, लेकिन तीसरे चरण के नौ दिन में बांटे गए पट्टों का औसत देखा जाए तो हर रोज तीन हजार से भी कम पट्टे बंट पाए हैं, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गति से दस हजार पट्टों को बांटने का लक्ष्य किस तरह हासिल किया जा सकेगा.

ये आंकड़े हैं खास 

प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण में पहले आठ दिन में 63 हजार 214 आवेदन आए, जिनमें 57 हजार 388 निस्तारित कर दिए गए.

वहीं 23 जुलाई को एक दिन में दो हजार 92 आवेदन आए ओर एक हजार 813 निस्तारित किए गए.

प्राधिकरण, नगर न्यास की ओर से 8 हजार 729 पट्टे तथा निगम, परिषद, पालिकाओं ने 17 हजार 776 पट्टे जारी किए.

भवन निर्माण से सम्बंधित 6164, नाम हस्तांतरण 3592, भूखंडों का उपविभाजन 454, खांचा भूमि आवंटन 89, लीज से सम्बंधित मामले 4280 निबटाए गए.

वहीं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 0, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 39, जन्म-मृत्यु प्रमाण सम्बंधित 18453 तथा सीवर कनेक्शन सम्बंधित 128 प्रकरण निस्तारित किए गए.

प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सरकार को 1135 करोड़ 35 लाख रुपए का राजस्व मिला। इसमें पहले दो चरणों में 1099 करोड़ 39 लाख रुपए तथा तीसरे चरण में तीसरे चरण में 35 करोड़ 96 लाख रुपए का राजस्व खजाने में आया है.

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