झुंझुनूं में होगी पट्टों की `बारिश`, नगर परिषद पहली बार इतने परिवारों को एक साथ देगी पट्टा
प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत झुंझुनूं नगर परिषद नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है. नगर परिषद एक साथ 300 लोगों को पट्टे बांटेगी. यह पहली बार होगा, जब एक साथ इतने पट्टे बांटे जाएंगे. नगर परिषद की एंपावर्ड कमेटी ने इन पत्रावलियों को हरी झंडी दे दी है.
Jhunjhunu: प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत झुंझुनूं नगर परिषद नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है. नगर परिषद एक साथ 300 लोगों को पट्टे बांटेगी. यह पहली बार होगा, जब एक साथ इतने पट्टे बांटे जाएंगे. नगर परिषद की एंपावर्ड कमेटी ने इन पत्रावलियों को हरी झंडी दे दी है. झुंझुनूं एसडीएम और नगर परिषद आयुक्त शैलेश खैरवा ने बताया कि एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 286 पट्टों की पत्रावलियों को जांच के बाद मंजूरी दी गई है. इसमें कृषि भूमि नियमन के 154, स्टेट ग्रांट के 13, 69-ए के 83, पट्टा पुनर्वेध के पांच, फ्री होल्ड के 13 और निर्माण स्वीकृति की 13 फाइलों का अनुमोदन किया गया.
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एसडीएम खैरवा ने बताया कि एम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदन के बाद अब इनको पट्टा देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और जल्द ही पट्टे मिल सकेंगे. खैरवा ने बताया कि पहली बार एक ही बैठक में 300 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में सीवरेज कनेक्शन नहीं मिलने की परेशानी से शहरवासियों को निजात मिलने वाली है.
नगर परिषद ने शहर में कनेक्शन से वंचित चल रहे, शहरवासियों को सीवरेज कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इसके लिए टेंडर होंगे, जिसके बाद कॉलोनीवार कनेक्शन का काम शुरू किया जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि सीवरेज को लेकर जल्द ही प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए परिषद के तकनीकी अधिकारियों को कह दिया गया है. जल्द सीवरेज की परेशानी का समाधान हो जाएगा. शहर में सीवरेज का काम 2011 में प्रारंभ हुआ था. इसको एलएंडटी कंपनी ने पूरा किया, जिसके हैंडओवर और रखरखाव को लेकर नगर परिषद और एलएंडटी के बीच विवाद हो रहा है.
इसको लेकर कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे. शहर में अभी 10 हजार सीवरेज कनेक्शन दिए जा चुके है और 7 हजार कनेक्शन लंबित है, जिनको जल्द ही कनेक्शन दिए जाएंगे, ये कनेक्शन देने के लिए नगर परिषद 7 करोड़ 81 लाख 81 हजार रुपये खर्च करेगी. सभापति ने बताया कि नए कनेक्शन भी नगर परिषद ही जारी करेगी. हालांकि हैंडओवर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर परिषद ने ये फैसला लिया है.
Reporter: Sandeep Kedia
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