जोधपुरः सीएम ने रसोई का उद्घाटन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों तथा कोरोना काल में संचालित लोक राहत गतिविधियों की चर्चा करते हुए इन्दिरा रसोई योजना के उद्देश्यों पर कहा कि यह योजना गरीबों की सुविधा के लिए है.


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‘कोई भूखा न सोये’ इस उद्देश्य को लेकर संचालित यह योजना प्रदेश में आशातीत रूप से सफल रही है. कोरोना काल के दौरान भी इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया. उन्होंने कहा कि जनकल्याण और जनहित के लिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की आर्थिक कमी नहीं आने देगी.


उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार कुल 1 हजार इंदिरा रसोईयां खोले जाने की घोषणा की गयी, इनमें से आज जोधपुर की धरा से प्रदेश की 512 नवीन इंदिरा रसोईयों का शुभारंभ किया गया. इससे पूर्व 358 इंदिरा रसोइयां संचालित है.इस प्रकार 870 रसोईयां प्रदेश भर में गरीबों को पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवा रही हैं. अगले एक महीने के भीतर शेष रसोइयां भी शुरू की जायेगी. अन्य राज्यों द्वारा भी इस योजना के बारे में जानकारी ली जा रही है.


उन्होंने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर हाल ही में आरंभ की गयी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कामों से शहरी विकास और सौन्दर्यीकरण के साथ शहरी बेरोजगार भी लाभान्वित होंगे.


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उन्होंने जोधपुर संभाग मुख्यालय पर बरकतुल्ला खां स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य का जिक्र करते हुए प्रदेश में खेलों के विकास व खेल प्रतिभाओं के प्रति राज्य सरकार के द्वारा किये गये विभिन्न नवाचारों के बारे में बताया. उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की बेहतरीन सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इसमें हर आयु व हर वर्ग के लोगों ने उत्साह से भाग लिया.


मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी नवम्बर-दिसम्बर माह में प्रदेश भर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर ही राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के आयोजन होंगे. इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर के नगरीय निकायों से जुड़े अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से अभी से व्यापक तैयारियों में जुटने का आह्वान किया.


मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा, लोक कल्याण और आम जन को राहत अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में बताया और कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार समर्पित होकर कार्य कर रही है और आगे भी इन गतिविधियों के विस्तार के साथ काम किया जाता रहेगा.


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बता दें कि  गहलोत ने साल 2020 में 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोई की शुरुआत की थी.  योजना को सफलता पूर्वक चलाने के लिए जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय और अनुश्रवण समिति रसोई घर चलाने के लिए स्थानीय संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों का चयन करती है.