Hindaun: हिण्डौन को जिला बनाए जाने की मांग अब लगातार जोर पकड़ने लगी है. हिण्डौन के उपखंड कार्यालय के बाहर शुरू हुआ धरना शनिवार को तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा. वहीं जिले की मांग को लेकर 9 अप्रैल को मैराथन दौड़ व 10 अप्रैल को हिण्डौन बंद का आह्वान किया गया है. 


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हिण्डौन को बंद रखने के लिए व्यापार महासंघ व्यापारिक संगठनों से जनसंपर्क करने में जुटा है. लोगों की मांग है कि हिण्डौन जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है. ऐसे में मुख्यमंत्री को हिण्डौन को जिला बनाने की घोषणा करनी चाहिए. लोगों का कहना है कि हिंडौन को जिला नहीं बनाए जाने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा. 


उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गत दिनों राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें हिण्डौन का नाम शामिल नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को काफी मायूसी हुई. जिसके बाद विभिन्न संगठनों के द्वारा हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को ज्ञापन भी दिए गए.


इसके बाद 6 अप्रैल को हिण्डौन के उपखंड कार्यालय के बाहर सर्व समाज की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया गया. अब जिले की मांग को लेकर 9 अप्रैल को मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा जो कि हिण्डौन के डैम्प रोड से शुरू होते हुए महाराजा सूरजमल स्टेडियम तक होगी. इसके अलावा 10 अप्रैल सोमवार को पूरे हिण्डौन उपखंड के बाजार बंद रखने का भी आह्वान व्यापार महासंघ की ओर से किया गया है.


जिसके लिए सूरौठ, श्री महावीरजी, महू कस्बों के अलावा हिण्डौन शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से संपर्क किया जा रहा है. हिण्डौन को जिला बनाने की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि हिण्डौन, करौली जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो कि पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बना चुका है. यहां की औद्योगिक इकाइयों से निर्मित उत्पादों को देश-विदेश तक भेजा जाता है. इसके अलावा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ बड़ा कंटेनर डिपो है जहां से किसान अपनी फसल को देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं.


हिण्डौन में जैन समाज का प्रमुख आस्था केंद्र श्री महावीर जी का बड़ा मंदिर है, जहां देशभर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं. इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार को जीएसटी के रूप में बड़ा राजस्व भी हिण्डौन से मिलता है. उन्होंने बताया कि जनसंख्या क्षेत्रफल उद्योग की तुलना में हिण्डौन जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है. लेकिन फिर भी हिण्डौन को जिला बनाने के मामले में सरकार द्वारा अनदेखी की गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि हिण्डौन को शीघ्र जिला घोषित किया जाए.


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