नए साल में होगा सुल्तानपुर बायपास का सपना पूरा,पीपल्दा विधायक के प्रयासों से कार्य की रफ्तार तेज
नगर के मुख्य बाजार में लगने वाले जाम से राहत देने की दिशा में विधायक रामनारायण का प्रयास आखिरकार रफ्तार पकड़ने लगा है, जहां बायपास निर्माण कार्य में 1684 लाख रुपए की अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा द्वारा मंगलवार को निविदा आमंत्रित कर दी गई है.
पीपल्दा/कोटा: नगर के मुख्य बाजार में लगने वाले जाम से राहत देने की दिशा में विधायक रामनारायण का प्रयास आखिरकार रफ्तार पकड़ने लगा है, जहां बायपास निर्माण कार्य में 1684 लाख रुपए की अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा द्वारा मंगलवार को निविदा आमंत्रित कर दी गई है. निविदा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की तारीख 6 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 है. इसके बाद निविदा खोली जाएगी. ऐसे में नए साल में सुल्तानपुर नगर में बायपास का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.
गौरतलब है सुल्तानपुर के मुख्य बाजार में आए दिन जाम के हालात बनते हैं. इसी से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने बजट घोषणा में सुल्तानपुर को बाइपास की सौगात दी थी. जिसके लिए करीब 20 करोड़ की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है और 2 महीने के बाद इसका काम भी शुरू होने जा रहा है.
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अधिसूचना जारी ,किसानों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए
पीडब्ल्यूडी एईएन एलएन मीणा ने बताया की विभागीय स्तर पर बाईपास का काम जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है.21 दिसंबर को समाचार पत्रो अधिसूचना जारी कर किसानों के नाम व उनकी भूमि का विवरण सार्वजनिक किया गया है.जिसकी अवधि 60 दिन रखी गई है.इन दिनों के अंदर किसान अपनी बात रख सकता है टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है.अगले 15 दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जैसे ही 60 दिन पूरे होंगे बाईपास का काम शुरू हो जाएगा.यहां करीब 180 किसानों को संशोधन होने के बाद अब करीब 5 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी।
ऐसा होगा सुल्तानपुर की बाईपास सड़क
जानकारी मुताबिक़ सुल्तानपुर बाईपास 6 किलोमीटर तक के एरिया में बनेगा. जो कोटा श्योपुर रोड जालिमपुरा- सुल्तानपुर की सीमा से अलग होकर तोरण और भोरा रोड को क्रॉस करके अमरपुरा रोड घुमाव से नापाहेड़ा रोड को क्रॉस करते हुए शाहपुरा माइनर के पास से होते हुए इटावा रोड में जाकर मिलेगा. बाईपास निर्माण के तहत भूमि अवाप्ति हेतु 20 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से 3 मई 2021 को हो चुकी है.पीडब्ल्यूडी एईएन एलएन मीणा ने बताया की बाईपास सड़क की 12 मीटर की चौड़ाई होगी.
इसके साथ ही सड़क के सेंटर से 40 मीटर छोड़कर ही किसी भी भूमि को परिवर्तन किया जा सकेगा.इसके अलावा सेंटर से ही 75 मीटर के अंदर तक कोई भी मकान, दुकान बनाने की परमिशन विभाग द्वारा जारी नहीं होगी.यहां 6 किलोमीटर लंबे बाईपास पर करीब 22 छोटी व बड़ी पुलिया बनेंगी.जिसमें सबसे बड़ी पुलिया सुल्तानपुर की खाड़ी पर बनेगी. इसके अलावा अमरपुरा नहर सहित अन्य ड्रेन धोरों पर पुलिया बनाई जाएगी.
बाईपास के पास वाली जमीनों के बढ़ने लगे भाव
सुल्तानपुर से निकलने वाले 6 किलोमीटर बाईपास की जैसे ही घोषणा हुई तो प्रॉपर्टी डीलर सहित अन्य लोगों की निगाहें बाईपास के आसपास के इलाके पर गई.ऐसे में अब उन जमीनों के भाव भी आसमान छूने लगे हैं.यहाँ बायपास निकलने के बाद सड़क के किनारे कई तरह की दुकानें लग जाएगी और उन दुकानों के लिए जगह की आवश्यकता होगी.इसके साथ ही हर कोई व्यक्ति चाहता है की उसका घर, मकान सड़क किनारे हो.ऐसे में घर बनाकर रहने वाले लोगों की भी निगाहें उस बाईपास पर टिकी हुई है.
मुख्य बाजार की दुकानों के कब मिलेंगे पट्टे
बायपास से सुल्तानपुर के मुख्य बाजार के दुकानदारों को भी काफी निराशा है वहीं दूसरी और दुकानों के पट्टों को लेकर भी उमीद जगी है क्योकि अभी तक नगर में मुख्य बाजार में एक भी पट्टा नही जारी हुआ इसके साथ ही जैसे ही सुल्तानपुर से बाईपास निकलेगा नगर का मुख्य बाजार आबादी क्षेत्र में आ जाएगा और इसके बाद व्यापारियों की दुकानों के पट्टे भी बनने की प्रक्रिया शुरू होने की सम्भावना है.इसलिए आमजन के साथ-साथ व्यापारियों को भी बाईपास बनने का बेसब्री से इंतजार है.
विधायक के प्रयासों से काम में तेजी
पीपल्दा विधायक रामनारायण मीणा ने कहा कि सुल्तानपुर नगर में बायपास निर्माण होने के बाद वाहनचालकों को काफी राहत मिलेगी. हमारा प्रयास यह है कि जनता के लिए हरसम्भव विकास कर सके अस्पताल,सडक ,बिजली,पानी हर जगह विकास कार्य जारी है और आगे भी जारी रहेगा.
सुल्तानपुर नगर पालिका के ईओ जीतेंद्र सिंह पारस का कहना है कि प्रस्तावित बाईपास को अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग स्टेट हाईवे मान लेता है तो उसके बाद में ही इसे आबादी क्षेत्र में माना जा सकता है.जब तक स्टेट हाईवे 70 कागजों में सुल्तानपुर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरेगा तब तक हम यहां व्यापारियों को दुकानों के पट्टे नहीं दे सकते.