Ashok Gehlot freebies : राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही सियासी तपिश पूरे चरम पर पहुंच गई है. प्रदेश के दोनों प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज रिवाज. 


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दरअसल राजस्थान में जहां कांग्रेस का दावा है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू की गई योजनाओं से जनता को बड़ी राहत मिली है तो वहीं भाजपा का कहना है कि जनता को कांग्रेस की मुफ्त रेवड़ियों पर भरोसा नहीं है. भाजपा सरकार की इन मुफ्त योजनाओं पर वक्त-बेवक्त सवाल भी उठाती आई है. लिहाजा ऐसे में जानते हैं गहलोत सरकार की उन पांच योजनाओं के बारे में जिसके भरोसे कांग्रेस को वोट मिलने की उम्मीदें हैं.


यह है पांच योजना जिसमें कांग्रेस सरकार ने मुफ्त बांटा


फ्री मोबाइल योजना


राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इंदिरा गांधी फ्री मोबाइल की शुरूआत की गई. जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त मोबाइल के साथ फ्री इंटरनेट की सुविधा दी गई. इस योजना का सरकार ने जमकर प्रचार-प्रसार किया. हालांकि इस योजना के तहत एक करोड़ 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना थी, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले सरकार सिर्फ 25 लाख महिलाओं तक ही मुफ्त स्मार्टफोन पहुंचा पाई.


फ्री राशन योजना


चुनाव से 2 महीने पहले सरकार ने मुफ्त राशन योजना का भी शुभारंभ किया. इसके तहत फ्री राशन पैकेट बांटे गए. प्रदेश के एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था. हालांकि इसकी गुणवक्ता पर सवाल उठते रहे.


फ्री स्कूटी योजना


कांग्रेस सरकार ने कालीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी. जिसके तहत प्रदेश की सैकड़ों छात्राओं को स्कूटी बांटी गई. जो छात्राएं सरकारी या निजी विद्यालयों में अच्छे मार्क्स लाने में कामयाब हुई थी उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया.


फ्री बिजली योजना


गहलोत सरकार ने चुनावी साल में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर जनता को राहत देने की कोशिश की थी. साथ ही कृषि वर्ग के लिए पूर्णता मुफ्त बिजली दी गई. हालांकि कई लोगों का दावा रहा कि इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद उनके बिजली बिल अधिक आए.


मुफ्त इलाज


गहलोत सरकार का स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस रहा. कोरोना काल में भी सरकार के मैनेजमेंट की तारीफ हुई. इस कार्यकाल के दौरान जहां सरकार ने मुफ्त ओपीडी की सुविधा दी तो वहीं कई तरह के महंगी जांच भी मुफ्त कर दी गई. साथ ही गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ दिया गाय.


परीक्षा के दौरान मुफ्त बसे


गहलोत सरकार ने प्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के दौरान मुफ्त बसों का संचालन किया. साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन देकर लाखों विद्यार्थियों को राहत दी. जिसके बाद अब प्रतियोगिता परिक्षाओं के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी.


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