राजस्थान में नए जिलों के गठन पर कैबिनेट की लगी मुहर, इन 10 बिंदुओं से समझे क्या हुआ फैसला

Rajasthan New District : राजस्थान में नए जिलों पर कैबिनेट बैठक में अंतिम मुहर लग गई है मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा के बाद अब इन नए जिलों का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा. इस बैठक में नए जिलों के सीमांकन के विवाद को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें कई मंत्रियों ने सुझाव दिए. आधे घंटे से भी ज्यादा इन नए जिलों को लेकर चर्चा हुई. जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष मंत्रियों ने अपने विचार रखे और उनमें से कई विचारों पर सहमति भी बनी. 

वहीं सबसे ज्यादा विवाद दूदू जिले को लेकर था, कई क्षेत्र के लोग दूदू में शामिल होने के पक्ष में नहीं है, लिहाजा ऐसे में जयपुर ग्रामीण नाम से एक नए जिले का गठन होगा. जिसमें जयपुर के ज्यादातर ग्रामीण इलाके को शामिल किया जाएगा. नए जिलों के गठन के बाद दूदू क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान का सबसे छोटा जिला होगा. 

नए जिलों के गठन पर इन बिंदुओं पर बनी सहमती

• मंत्रिमण्डल की बैठक में नवीन जिलों के गठन के लिए बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा पूर्ण हो गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नवीन जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढ़ेगी.

• विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी ढंग से होगी, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा.

• प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक जिला प्रशासन एवं उसके माध्यम से सरकार की पहुंच और अधिक सुगम होगी, जिससे इन क्षेत्रों के लोगो की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा.

• जमीन संबंधी एवं दीवानी मामलों के न्यायालय नजदीक होने से आमजन के समय और धन की बचत होगी तथा इन मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा. आमजन से सीधे जुड़े विभिन्न विभागों के नवीन कार्यालय खुलने से सेवा प्रदान तथा समस्या निवारण जल्दी हो सकेगा.

• जिलों का आकार संतुलित होने से कानून व्यवस्था पर अधिक प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा, जिससे अपराधों पर अंकुश लगेगा. इससे आमजन एवं जिला प्रशासन में सवांद बढ़ेगा तथा जन अभाव अभियोगों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण संभव होगा.  

• नये जिला मुख्यालयों के कारण जिला मुख्यालय एवं आसपास के क्षेत्र में शहरीकरण तथा औद्योगीकरण में बढ़ोतरी से निवेश व रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे.

• नवीन कार्यालयों एवं बढ़े हुए प्रशासनिक मानव संसाधन के कारण चिकित्सा शिक्षा एवं आमजन से जुडी ऐसी ही आवश्यक सेवाऐं और अधिक प्रभावी ढंग से दी जा सकेगी.

•नये जिला मुख्यालयों के कारण सड़क, रेल एवं यातायात के अन्य नवीन मार्गों का विकास होगा, जिससे विकास एवं रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे.

• इस बार के बजट में 19 जिलों की घोषणा की गई थी. इस क्रम में रामलुभाया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केबिनेट द्वारा आंकलन कर सीमा निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई.