Niwai: निवाई तहसील में माली समाज ने शनिवार को उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा को ज्ञापन देकर माली सैनी, कुशवाह, शाक्य, बोई समाज को 12 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है. इस ज्ञापन में बताया कि, समाज की राज्य और केंद्र सरकार में भागीदारी शून्य के बराबर है. माली समाज मेहनत एवं कृषि पर आधारित रहकर गुजर-बसर करता आ रहा है परंतु, किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं देकर आरक्षण से वंचित रखा गया है. 


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माली समाज आज भी पिछड़ा हुआ है जो, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, राज्य सरकार माली समाज के 12 प्रतिशत आरक्षण एवं अन्य मांगों पर ध्यान देकर शीघ्र समाधान करें. अन्यथा माली समाज को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. 


 ज्ञापन देने से पूर्व माली समाज के सैकड़ों लोगों ने गांधी पार्क में मीटिंग कर अपने अपने विचार रखें. तत्पश्चात गांधी पार्क से हाथों में बैनर लिए नारे लगाते हुए झिलाय रोड, कृषि मंडी होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे.
तहसील अध्यक्ष शंकर लाल सैनी ने कहां कि समाज के लोग संविधान के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद संख्या 16 (4) में व्यवस्था दी गई है वे जातियां जो अति पिछड़ी हुई है, उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर आरक्षण दे सकती हैं, इसका केंद्र से कोई मतलब नहीं है. आज समाज में न तो कोई आईएएस अधिकारी है और न आरएएस है. 


 इस अवसर पर माली समाज जिला अध्यक्ष कैलाश मोरी, तहसील अध्यक्ष शंकर लाल सैनी, शहर अध्यक्ष पार्षद बाबूलाल सैनी, टोंक से पार्षद राहुल सैनी, राजेंद्र सैनी, सीताराम कटारा, पार्षद शंकर लाल सैनी, प्रह्लाद सैनी, सांवरमल सैनी, रमेश सैनी, नाथू लाल सैनी, कन्हैया लाल सैनी, मदन लाल सैनी, राम अवतार सैनी, बन्ना लाल सैनी, मनोज सैनी, गणेश सैनी, एडवोकेट किशन सैनी, रामसहय मुंशी, रवि सैनी, राजेश सैनी, कमलेश सैनी, कालू माली, राजू लाल सैनी सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे.


Reporter: Purshotam Joshi


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