सुशांत केस: जांच को लेकर पूर्व CM की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा, `मुंबई में रहना सु​रक्षित नहीं `

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने सुशांत केस को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच की जा रही है. मुझे लगता है कि मुंबई ने अपनी मानवीयता खो दी है और अब यहां सीधे-सादे, आत्म सम्मान के साथ जीने वाले नागरिकों के लिए रहना सुरक्षित नहीं है. जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत.'

पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी सुशांत सिंह केस को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठाए हैं. फडणवीस ने कहा कि बिहार पुलिस को क्यों जांच करने से रोका जा रहा है.

इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस को लेकर कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच राज्य की पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर रही है.

लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि बिहार पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोका जा रहा है.

फडणवीस ने कहा, 'यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि क्यों महाराष्ट्र सरकार, बिहार पुलिस को अपनी ड्यूटी न करने देने को लेकर गैरजरूरी संदेह के घेरे में आ रही है. '

दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, 'क्यों बिहार पुलिस के अधिकारी जो मुंबई आए, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है. '

फडणवीस ने कहा, 'एक मेडिकल टीम केरल से मुंबई आई, यूपी पुलिस विकास दुबे केस की जांच करने आई, और बिहार पुलिस की एक टीम 4 दिन से पहले ही मुंबई में मामले की जांच कर रही है, इनमें से किसी को भी क्वारंटीन नहीं किया गया तो फिर क्यों सिर्फ एक एसपी रैंक के अधिकारी से अलग तरह का बर्ताव किया जा रहा है.'

बता दें कि पटना सिटी एसपी विनय तिवारी जो रविवार को सुशांत सिंह केस की जांच को सुपरवाइज करने के लिए मुंबई आए थे, उन्हें बीएमसी अथॅारिटीज ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया. उन्हें गोरेगांव के स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स गेस्ट हाउस में रखा गया है. 

उनके हाथ पर स्टाम्प भी लगाया गया है कि वह 15 अगस्त तक क्वारंटीन में रहेंगे. 

फडणवीस ने ये भी कहा कि इस तरह की बातें लोगों में जांच को लेकर अविश्वास पैदा करेंगी. इससे सुशांत की मौत का रहस्य तो नहीं खुलेगा, लोगों में जांच के प्रति अविश्वास और आक्रोश जरूर पैदा हो जाएगा.

बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है जबकि राज्य सरकार इससे इनकार कर रही है.