पश्चिम बंगाल में अब रथयात्रा की जगह पदयात्रा करेगी बीजेपी, बनाई ये रणनीति
अब बीजेपी ने 29 जनवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड़ ग्राउंड में होने वाली सभा को रद्द कर दिया है.
नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं मिलने के बाद प्रदेश बीजेपी अब रथयात्रा के बदले पदयात्रा, रैली और जनसभा करने जा रही है. बता दें कि मंगलवार (15 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कह दिया था की रथयात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके बाद से ही बीजेपी नेताओ ने अपनी अगली रणनीति को लेकर तैयारी शुरू कर दी . क्योंकि अब बीजेपी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है.
इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी सिवाए पदयात्रा, रैली, जनसभा के कोई यात्रा नहीं निकाल पाएगी. बीजेपी पश्चिम बंगाल के हर जिले में जाकर बीजेपी अपने कार्यक्रम को अंजाम देगी. रथयात्रा को खारिज करने के बाद बीजेपी के सारे गणित फेल हो गए इसीलिए अब बीजेपी ने 29 जनवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड़ ग्राउंड में होने वाली सभा को रद्द कर दिया है. अब ये सभा कब होगी इसका निर्णय बाद में होगा.
हालांकि कोलकाता में आज पश्चिम बंगाल बीजेपी की केंद्र के नेताओं के साथ बैठक होने जा रही है. इसके बाद ही यह निर्णय होगा कि राज्य में पीएम मोदी की रैली कब होगी. बता दें कि 19 जनवरी को कोलकाता के परेड़ ग्राउंड में ही टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता दिखाने के लिए रैली आयोजित करने जा रही है. 19 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस कोलकाता में ब्रिगेड समावेश करने जा रही है. लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस ब्रिगेड सभा में देशभर से विरोधी नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे. ममता बनर्जी इसमें पीएम मोदी विरोधी गठबंधन को और भी मजबूत तरीके से पेश करेंगी.
पश्चिम बंगालः बीजेपी की रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा को इजाजत नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस रथयात्रा से सौहार्द बिगड़ेगा. हालांकि कोर्ट ने बीजेपी के बैठक करने की इजाजत दी है. बता दें कि पहले बीजेपी की पश्चिम बंगाल में 39 सभाएं होनी थी अब राज्य सरकार 20 करने को तैयार हुई है. राज्य सरकार की दलील - अब तक सभा में कितने लोग आएंगे और सभा कहां होगी, बीजेपी ने अब तक नहीं बताया है. कोर्ट ने बीजेपी को कहा है कि वह अपनी यात्रा का नया शेड्यूल पश्चिम बंगाल सरकार को दे.