उद्धव सरकार ने फिर ठुकराई सुशांत केस को CBI को सौंपने की मांग, दी ये दलील

विपक्षी नेता महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए दो महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद मुंबई पुलिस की जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है.

मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस सीबीआई को सौंपने की मांग को फिर से ठुकरा दिया है. बॉलीवुड के सितारों से लेकर विपक्षी दल भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठा रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर कहा है कि मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी. हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए दो महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद मुंबई पुलिस की जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है.

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, 'महाराष्ट्र पुलिस सुशांत सिंह केस की जांच के लिए कैपेबल है. मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है. महाराष्ट्र सरकार इस केस को CBI को सौंपने के खिलाफ है. अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता है.'

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी जबरदस्त रूप से गरमाई हुई है. सूबे के ताकतवर नेताओं को लेकर इस मामले में विवाद गहराता जा रहा है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने तो इसे मर्डर केस करार देकर ठाकरे सरकार की भूमिका पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

वहीं कुछ विपक्षी नेता महाराष्ट्र सरकार पर और तीखे वार कर रहे हैं. यहां तक कि सूबे की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार इस केस को सीबीआई को देने का विरोध करके दोबारा घिर गई है.