UK Election Results: यूके में बदल रही सरकार, क्या भारत के साथ समय पर पूरा होगा FTA, कितने बदलेंगे रिश्ते?

UK General Elections 2024 Result: यूके आम चुनाव 2024 के नतीजे ने वहां की सरकार में बदलाव का संदेश दिया है. कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हट रही है और लेबर पार्टी शासन करने के लिए तैयार है. लेबर नेता कीर स्टार्मर यूके के अगले प्रधानमंत्री होंगे. भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी सीट तो दोबारा जीत ली, लेकिन अपनी पार्टी की 14 साल से जारी सरकार की वापसी नहीं करा पाए.

India-UK Bilateral Ties: यूनाइटेड किंगडम (यूके) में आम चुनाव के लिए गुरुवार को डाले गए वोटों की गिनती के बाद लेबर पार्टी की सरकार बनना तय हो गया है. 326 वेस्टमिंस्टर सीटों का जादुई आंकड़ा पार करने के साथ ही लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर यूके ने अगले प्रधानमंत्री होने की तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष में होगी. 

उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थलेरटन सीट पर ऋषि सुनक ने 23,059 वोट के अंतर के साथ दोबारा जीत हासिल की, लेकिन 14 साल से सरकार चला रही अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को दोबारा से जीत नहीं दिला पाए. यूके में सरकार बदलने के बाद भारत-यूके द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि उस पर कितना और कैसा असर पड़ सकता है. आइए, इस मुद्दे के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं.

यूके आम चुनाव 2024 के परिणाम का भारत-यूके संबंधों पर मामूली प्रभाव 

यूके आम चुनाव 2024 के परिणाम का भारत-यूके संबंधों पर मामूली प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. क्योंकि ऋषि सनक के नेतृत्व वाले कंजर्वेटिव (टोरी) और कीर रॉडने स्टारर दोनों के नेतृत्व वाली लेबर पार्टियों ने चुनाव परिणाम की परवाह किए बिना भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्थन जाहिर किया है. इसके बावजूद कुछ नीतिगत फैसले में नई सरकार की दखल बदलाव का संकेत दे सकती है.

भारत- यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में देरी की आशंका

हालांकि, भारत-यूके द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन स्नैप पोल ने सुनक के नेतृत्व वाली मौजूदा कंजर्वेटिव सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिए जाने की संभावनाएं कम कर दी हैं. यूके में अगली सरकार बनाने जा रही लेबर पार्टी ने एफटीए को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखी है, हालांकि समयसीमा कुछ समय के लिए अनिश्चित रहेगी. स्टार्मर ने कहा है कि वह प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को गहरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं.

भारत-यूके एफटीए वार्ता पर प्रभाव

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के राहुल रॉय-चौधरी के मुताबिक, यूके आम चुनाव ने "कंजर्वेटिव सरकार द्वारा भारत के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित और बहुप्रतीक्षित एफटीए को अंतिम रूप देने की किसी भी संभावना को कम कर दिया है." जनवरी 2022 में शुरू हुई बातचीत का मूल मकसद दिवाली 2022 तक सौदा पूरा करना था. अब वहां सरकार भी बदल रही है. लेबर पार्टी ने इस तरह के सौदे के लिए दृढ़ समर्थन बनाए रखा है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बार "फाइन प्रिंट" की जांच के अधीन है.

एफटीए वार्ता में प्रमुख बिंदुओं में क्या-क्या है?

एफटीए वार्ता में प्रमुख बिंदुओं में यूके के बाजार में अपने कुशल पेशेवरों के लिए अधिक पहुंच की भारत की मांग और स्कॉच व्हिस्की और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे सामानों पर कम आयात शुल्क के लिए यूके का जोर शामिल है.

दोनों देशों के बीच आप्रवासन एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, दोनों प्रमुख पक्ष इसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता पर सहमत हैं, जो अपने सेवा क्षेत्र के कार्यबल के लिए अस्थायी वीजा की भारत की मांग के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है.

लेबर पार्टी ने यूके-भारत एफटीए पर "अत्यधिक वादा करने और कम वादा करने" के लिए कंजर्वेटिवों की आलोचना की है और घोषणा की है कि अगर वह सरकार बनाती है तो वह सौदे को अंतिम रूप देने के लिए "तैयार" है.

शैडो विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा कि एफटीए साझेदारी के लिए "एक मंजिल होनी चाहिए न कि एक छत" और अगर लेबर चुनाव जीतती है तो इसका लक्ष्य 2024 के अंत तक इसे पूरा करना है.

भारत और यूके ने अपने अनुमानित 38.1 बिलियन पौंड वार्षिक व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एफटीए वार्ता के 13 दौर पूरे कर लिए हैं.

भारत- यूके द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

भारत-ब्रिटेन रक्षा और सुरक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होने की संभावना है. 2+2 तंत्र से मिली हालिया गति और 2024 की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा - 22 वर्षों में इस तरह की पहली यात्रा की है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के उभरते रणनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, ऋषि सनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार ने नियम-आधारित आदेश का समर्थन करने के लिए भारत जैसे "समान विचारधारा वाले" भागीदारों की ओर रुख किया था. इससे इंडो-पैसिफिक में भारत-ब्रिटेन की रणनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है.

देना होगा "स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक" को बढ़ावा 

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, बढ़ी हुई नौसेना अंतरसंचालन और समुद्री डोमेन जागरूकता, आतंकवाद विरोधी और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) गतिविधियों के माध्यम से समुद्री उपस्थिति में वृद्धि की है. शैडो विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा कि लेबर ने नियम-आधारित आदेश के आधार पर "स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक" को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ काम करने की योजना बनाई है, जो बलपूर्वक सीमाओं को फिर से बनाने की मांग करने वाले देशों के उलट है.

क्या लेबर सरकार इंडो-पैसिफिक झुकाव को बनाए रखेगी

इस बारे में कुछ अनिश्चितता हो सकती है कि क्या लेबर सरकार कंजर्वेटिवों द्वारा शुरू किए गए इंडो-पैसिफिक झुकाव को बनाए रखेगी. जबकि लेबर पार्टी से उम्मीद की जाती है कि वह रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए यूके का समर्थन बनाए रखेगी. इजराइल को हथियारों की बिक्री रोकने की योजना के साथ, इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए यूके के दृष्टिकोण में कुछ बदलाव हो सकते हैं.  

साइबर सुरक्षा समेत इन मुद्दों को मिलेगी प्राथमिकता

लैमी ने कहा है कि साइबर सुरक्षा पर यूके और भारत के बीच "सहयोग के क्षेत्र और सीखने के क्षेत्र असीमित हैं." राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि लेबर पार्टी से पीएम के रूप में स्टार्मर जलवायु जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिए एफटीए की नींव के साथ, भारत-प्रशांत क्षेत्र में यूके-भारत आर्थिक साझेदारी, प्रौद्योगिकी और सप्लाई चेन को प्राथमिकता देंगे.