लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) की जरूरतों पर जोर दिया. यूपी सरकार (UP Govt) ने बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए खास प्लान बनाया है और इसके लिए नई जनसंख्या नीति 2021-30 (New Population Policy 2021-30) लाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को जारी करेंगे.


'विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण जरूरी'


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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के संबंध में एक प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण जरूरी है. उन्होंने कहा कि बेहतर कल के सपने को जनसंख्या नियंत्रण से साकार किया जा सकता है.


छोटा परिवार ही समृद्धि का आधार: योगी आदित्यनाथ


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योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि इस नई नीति में जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि छोटा परिवार ही समृद्धि का आधार होता है. उन्होंने कहा कि जनसंख्या को स्थिर करके समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है.


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नई नीति में किए जाएंगे ये बड़े उपाय


नई जनसंख्या नीति (New Population Policy 2021-30) के तहत साल 2021 से 2030 के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने के साथ ही सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था की जाएगी. बढ़ती जनसंख्या दर पर काबू पाने के साथ ही उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता/बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे. नई नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है.


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विधि आयोग कानूनी मसौदे पर कर रहा विचार


गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य का विधि आयोग एक कानून के मसौदे पर विचार कर रहा है. आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने हाल ही में कहा था कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने कानून के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है. यह मसौदा दो महीने के अंदर तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव के दायरे में बहुविवाह और अन्य विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए विचार किया जा रहा है. यह आयोग की तरफ से महज सुझाव होंगे और यह सरकार पर होगा कि वह इन्हें मानती है या नहीं.


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