Supreme Court IIT Dhanbad Student: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को कहा कि वह मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले गरीब दलित छात्र अतुल कुमार को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दिलाने में मदद करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति के माध्यम से उसकी पूरी फीस वहन करेगा.


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समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति के जरिए देगा IIT की पूरी फीस


विभाग के एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया, "राज्य की छात्रवृत्ति योजना के तहत, समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति के माध्यम से आईआईटी की पूरी फीस वहन करेगा ताकि अतुल कुमार की शिक्षा सुनिश्चित हो सके." इससे पहले दिहाड़ी मजदूर राजेंद्र कुमार के बेटे अतुल कुमार को फीस न चुकाने के कारण आईआईटी धनबाद में प्रवेश नहीं मिल सका था. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तक पहुंच गया था.


फीस जमा नहीं हो पाने के कारण अटक गया था अतुल का दाखिला


मुजफ्फरनगर जिले की खतौली तहसील के टिटोडा गांव निवासी अतुल कुमार ने आईआईटी जेईई परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में सीट हासिल की थी, लेकिन 24 जून की डेडलाइन तक फीस जमा नहीं हो पाने के कारण उसका दाखिला अटक गया. परिजनों ने तमाम प्रयास करने के बाद अंत में थक-हार कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मामला देशभर में चर्चित हो गया था. 


सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद सीएम योगी के संज्ञान में आया मामला


सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर आईआईटी धनबाद को स्टूडेंट का दाखिला लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी आया. इसके बाद योगी सरकार ने दलित छात्र की पूरी मदद करने का फैसला किया. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अतुल की हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. 


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समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने छात्र के परिजनों से की बातचीत 


समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने छात्र के परिजनों से फोन पर बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उसकी पूरी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करेगी. बताया गया है कि राज्य सरकार ने आईआईटी धनबाद से भी संपर्क कर दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल के तहत न सिर्फ अतुल की शुरुआती फीस जमा होगी, बल्कि पूरे चार साल की पढ़ाई की फीस भी छात्रवृत्ति के जरिए दी जाएगी. 


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