UP Budget 2023: बजट में न्यायालयों की सुरक्षा पर खास ध्यान, परिसर में निर्माण और CCTV के लिए 800 करोड़

UP News: उत्तर प्रदेश का बजट (UP Budget 2023) वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया. यूपी का ये बजट न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के लिए बेहद खास है. आइए बताते हैं कैसे?

UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई जिलों में कोर्ट परिसर में ही झड़प, मारपीट और अधिवक्ताओं से विवाद के मामले सामने आते हैं. इम मामलों को लेकर न्यायालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है. आज उत्तर प्रदेश का बजट (UP Budget 2023) वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया. यूपी का ये बजट न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के लिए बेहद खास है. आइए बताते हैं कैसे?

भवनों के निर्माण के लिए 420 करोड़ 
आपको बता दें कि नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर में निर्माण कार्य कराया जाएगा. इसके लिए 700 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. वहीं, सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. वहीं, उत्तर प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 420 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये प्रस्तावित
जानाकारी के मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वहीं, उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अन्तरण किए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कुल 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान के तौर पर 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

न्यायालयों की सुरक्षा हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित 
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 20 करोड रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा और अन्य सुरक्षा के उपकरण लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.