UP Education Budget 2023 Highlights: Free Tablets-Smartphones के लिए 3600 करोड़, योगी सरकार ने युवाओं को दी कई बड़ी सौगात

UP Education Budget 2023 Highlights: छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन (Free Tablets-Smartphones) देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

UP Budget 2023 For Youth: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट प्रस्तुत कर रही है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश करते हुए कहा, "योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का. ये अद्भुत रंगीन करेगा, आने वाली होली को." योगी सरकार का बजट प्रदेश की महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए खास रहा. वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलटे/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री की खास बातें 

1. उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तगर्त कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा खादी, शिक्षा, पयर्टन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कायर्रत हैं. नीति के अंतगर्त पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आटिर्फिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है. 
2. इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्यौगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
3. ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
4. प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज/स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया. 
5. युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
6. प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 201 राजकीय संस्थायें एवं 19 अनुदानित संस्थाएं अर्थात 220 संस्थायें स्वीकृत हैं, जिनमें से 168 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. 52 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में पी०पी०पी० मोड पर संचालित किया जाना है. 
7. वर्तमान में 1372 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है. वर्तमान में राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए कुल प्रवेश क्षमता 223779 है. छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलाजी आधारित उद्योग हेतु मैनपावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-23 से New Age Course के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सेक्यूरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण 21 राजकीय पालीटेक्निकों में प्रारम्भ किया गया है, जिसमें प्रवेश क्षमता 1575 है. 
8. राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना एवं अवस्थापना विकास हेतु क्रमश: 50 करोड़ रुपये एवं 33 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
9. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा, बस्ती, प्रतापगढ़ तथा मीरजापुर में कक्षाओं के संचालन हेतु 1.50-1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
10. प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों/ अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों के जीर्णोद्वार एवं अनुरक्षण हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
11. प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,72,872 सीटें उपलब्ध हैं.
12. प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही है. सम्पूर्ण प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतन्त्र रूप से संचालित हो रहे हैं. 
13. सम्पूर्ण प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं. 
14. टाटा टेक्नोलॉजीज लि० की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी उन्नयन की योजना के अन्तर्गत आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है.
15. परियोजना की लागत 5000 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें 88 प्रतिशत अंश टाटा टेक्नोलाजी लि० द्वारा तथा 12 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा लगाया जायेगा. 
16. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु 10 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि के निर्माण के लिये 477 करोड़ रुपये का व्यय वहन किया जायेगा. 
17. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में परियोजना के लिए 940 करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी गयी है. परियोजना के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 30,000 छात्र प्रशिक्षित होंगे. 
18. कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 
19. केन्द्र प्रायोजित स्ट्राइव योजना के अन्तर्गत 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण कराया जायेगा. इस हेतु 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. 

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