मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने किया युवाओं से वादा, कहा-दूर करेंगे बेरोजगारी

राम अनुज/देहरादून: उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार शाम को सीएम पद की शपथ ली. बीते 4 महीने में उत्तराखंड में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उससे धामी के सामने काफी चुनौतियां सामने आने वाली हैं. CM बनने के बाद धामी का कहना है कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार जल्द ही कई बड़े फैसले करेगी. उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि मुश्किलों का सामना धामी सरकार आसानी से करेगी.

24 हजार पदों पर भर्ती करने का प्लान तैयार 
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी. तकरीबन 24 हजार पदों पर भर्ती करने का प्लान तैयार किया गया है. साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी सरकार काम करने जा रही है. उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार जल्द ही कई बड़े फैसले करेगी. 

रविवार को शपथ लेते ही धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कैबिनेट की पहली बैठक में उन्होंने युवाओं और बेरोजगारों के हित में कई अहम फैसले लिए. विभिन्न विभागों में 22 हजार से अधिक पदों पर नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई. इसके अलावा राज्य के हित व विकास को लेकर छह संकल्प प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया.

गेस्ट टीचरों को अब 15 हज़ार की जगह 25 हजार रुपये मानदेय 
कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ कि गेस्ट टीचरों को अब 15 हज़ार की जगह 25 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा. प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों को उनके गृह जनपद में तैनाती दी जाएगी. पॉलिटेक्निक में संविदा पर तैनात शिक्षकों को संविदा पर तैनात शिक्षकों को बहाल किया गया. 

आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे खाली पड़े पद
मनरेगा कर्मियों को हड़ताल के समय का पैसा दिया जाएगा. मनरेगा में खाली पदों को आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा. जिला रोजगार कार्यालय, आउटसोर्सिंग एजेंसी के तौर पर काम करेगा. 

22 हजार से ज्यादा सरकारी पदों को भरने का फैसला 
राज्य सरकार ने खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का फैसला किया गया है. 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही लगभग 20 हजार उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया. फैसला हुआ कि सरकार युवाओं को रोजगार देने और दलितों के उत्थान के लिए काम करेगी.

पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के ग्रेड पे प्रस्ताव पर उप समिति गठित करने को मंजूरी 
पुलिस के ग्रेड को लेकर मंत्रिमंडल ने 3 सदस्य समिति का गठन किया गया. सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. उपनल के कर्मचारियों को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहेंगे मुख्य सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है.

महिला सशक्तीकरण के संबंध में कई संकल्प पारित
आम जनमानस को लाभ पहुंचाने के काम किया जाएगा. महिलाओं के स्वावलंबी बनाने पर संकल्प लिया गया. मंत्रिमंडल ने महिला सशक्तीकरण के संबंध में कई संकल्प पारित किए. तय किया गया कि महिलाओं के उत्थान और आर्थिक विकास को लेकर कई अहम कदम उठाए जाएंगे.