Uttarakhand News: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य की सभी सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ाने का निर्णय लिया है. सीएम धामी के मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों और संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है. इसके साथ ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य बन गया है. आपको बता दें कि बता दें कि समितियों के शीर्ष पदों पर महिलाओं की नियुक्ति के लिए इस आरक्षण को लेकर सहकारिता विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया था. बाद में आज सरकार ने इस फ्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. 


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सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक निर्णय
प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद उत्तराखंड पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिला है. सरकार के इस निर्णय को सीएम धामी ने एक ऐतिहासिक पल बताया है. सीएम धामी ने आगे बोला कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की यह एक बड़ी पहल है.


विभिन्न संस्थाओं का करेंगी नेतृत्व
सरकार के इस निर्णय के बाद से सहकारी संस्थाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू हो जाएगा. इस वजह से प्रदेश के तीन सहकारी बैंकों में अब महिलाएं अध्यक्ष बन सकेंगी. इनके साथ ही विभिन्न सहारी संस्थाओं में भी अब उन्हें नेतृत्व करनी की शक्ति मिल जाएगी. 


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