नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच 29 जनवरी से एक बार फिर संसद (Parliament) का सत्र शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र (Monsoon Session) के बाद सीधे इस बार बजट सत्र आयोजित हो रहा है. जिसे लेकर तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने संसद भवन परिसर में चलने वाली कैंटीन (Parliament House Canteen) की सब्सिडी खत्म कर दी है. यानी अब जब संसद सत्र शुरू होगा तो सांसदों को वहां सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा. संसद की कैंटीन में भोजन, अन्य पेय और फूड आइटम्स बेहद सस्ता हुआ करते थे.


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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी
कैंटीन के लिए सभी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी (Parliament Canteen Subsidy) पर रोक लगा दी गई है. दो साल पहले भी खाने में सब्सिडी खत्म करने को लेकर चर्चा हुई थी. सब्सिडी खत्म करने को लेकर सभी पक्षों के सांसदों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में चर्चा की थी. जिसके बाद फैसला लिया गया कि इसे छोड़ देना चाहिए. लोकसभा स्पीकर ने ही ये प्रस्ताव रखा था.


 



कैंटीन में दाल की कीमत थी महज 2 रुपये


साल 2015 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर ने कैंटीन को no-profit-no-loss के आधार पर चलाने के एक सुझाव पर मुहर लगाई थी. जिसके बाद से कैंटीन में मिलने वाले खाने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई थी. इस फैसले के आने से पहले कैंटीन में दाल की कीमत महज दो रुपये थी, चिकन करी मात्र 29 रुपये में मिलती थी. अभी कैंटीन में चिकन करी 50 रुपये में, फ्रूट सलाद 10 रुपये में, वेज थाली 35 रुपये और मसाला डोसा मात्र 20 रुपये में मिलता है. एक आरटीआई में हुए खुलासे से यह जानकारी सामने आई कि साल 2015 में रेलवे कैंटीन को 60.7 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई थी.


 2017 में कुल बजट 17 करोड़
बता दें कि 2017-18 तक संसद में चिकन करी 50 रुपये, प्लेन डोसा 12 रुपये, वेज थाली 35 रुपये और थ्री कोर्स लंच 106 रुपये में मिलता था. ये सब्सिडी वाली रेट लिस्ट सिर्फ सांसदो के लिए थी.


अब ITDC करेगी संचालन
अभी तक पार्लियामेंट कैंटीन (Parliamanet Canteen) का संचालन रेलवे के अधीन था. परंतु अब इस कैंटीन का संचालन भारतीय पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन (ITDC) करेगा. ITDC पांच सितारा होटल अशोक का संचालन भी करती है.


सांसदों और मेहमानों की थी चांदी
इस कैं​टीन में बेहद सस्ते में मिलने वाले फूड आइटम्स (Food Items) का लुत्फ सांसद, उनके मेहमान, पूर्व सांसद, संसदीय परिसर के अधिकारी, अन्य स्टाफ और वैध पास वाले आगंतुक ही उठा सकते थे. इस फैसले के बाद अब उन्हें भी सस्ता खाना नहीं मिलेगा.


जानिए कोरोना काल में लंच का मेन्यू और रेट
कोरोना काल में संसद कैंटीन में सांसदों के लंच की बात करें तो 105 रुपए वाली नार्थ इंडियन खाने वाली थाली में पनीर डिश, पीली दाल तड़का, जीरा राइस या मटर पुलाव, अचार, रायता या दही, दो तवा रोटी, एक छोटी मिठाई. वहीं 110 रुपये वाली साउथ इंडियन खाने वाली थाली में एक इडली, एक वडा, एक मिनी डोसा, एक मिनी उत्तपम, सांभर और चटनी. अगर कांबो खाने की बात करें तो वेज बिरयानी प्लस रायता 75 रुपए में. पोहा/उपमा चटनी के साथ 55 रुपए प्लेट. 2 इडली, 2 वडा के साथ चटनी के लिए 50 रुपये.  


 


अब सालाना 8 करोड़ रुपये की होगी बचत
संसद की Canteen में दी जाने वाली सब्सिडी के कारण हर साल लोकसभा सचिवालय को करोड़ों रुपये का नुकसान होता था. अब सब्सिडी खत्म होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने लगभग आठ करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान लगाया है.


ये हैं बड़े प्वाइंट्स


  • संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. 

  • पहले चरण के अंदर 12 बैठक होंगी 

  • दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा. 

  • इस चरण में 21 बैठक का आयोजन किया जाएगा

  • राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक 

  • लोकसभा शाम 4 बजे से 9 बजे तक चलेगी

  • शून्यकाल और प्रश्नकाल आयोजित किया जाएगा. 

  • सांसदों से आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने का अनुरोध किया गया है. 

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट होगा

  • संसद की कैंटीन में खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से हटा दिया गया है.

  • अब नॉर्दर्न रेलवे के बदले ITDC (इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) चलाएगा


दो पालियों में होगी कार्यवाही
29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा (Rajyasabha) की कार्यवाही सुबह की पाली में तो लोकसभा (Loksabha) की बैठक दूसरी पाली में दोपहर बाद होगी. संसद के दोनों सदनों में इस सत्र से प्रश्नकाल फिर से बहाल कर दिया गया है. सभी सांसदों का 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा. पीएचसी के अलावा अन्य स्थानों पर भी परीक्षण किए जाएंगे जिनमें नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, बीडी मार्ग आदि शामिल हैं. सत्र के पहले चरण में लोकसभा में 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी और दूसरे चरण में 21 बैठकें आयोजित होंगी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन से बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत होगी.


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