Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सभी डिफॉल्टर बिल्डर्स के खिलाफ यूपी सरकार ने आखिरी नोटिस देते हुए बकाया पैसों का भुगतान करने को कहा है. ऐसा ना करने पर उनके सभी प्रॉपर्टी को जब्त कर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. नोएडा अथॉरिटी ने बताया है कि इन सभी 13 बिल्डरों के ऊपर अथॉरिटी का करीब 8500 करोड़ रुपये का बकाया है. 


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सभी नामी बिल्डर्स को जारी किया नोटिस
प्राधिकरण ने बताया कि उसने एटीएस, सुपरटेक और लॉजिक्स समेत सभी अन्य रियल एस्टेट डिवेलपर्स को नोटिस जारी किया है. नोटिस के अंदर प्राधिकरण ने सभी बिल्डर्स को 15 दिनों के भीतर पूरे बकाये के भुगतान के साथ खरीदारों के पुर्नवास के बारे में पूरी जानकारी मांगी है. 


10 फीसदी के साथ हुआ था आवंटन
सभी बिल्डर्स ने उस समय की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए जमीन की कीमत की मात्र दस प्रतिशत रकम लेकर अपने नाम जमीन आवंटित करवाई थी. इसके बाद प्राधिकरण के द्वारा कभी भी बिल्डर्स पर बकाया चुकाने का बवाव भी नहीं दिया गया. इसके चलते बकाया राशि धीरे-धीरे बढ़ती चली गई. 


दो महीने से चल रहा है अभियान
नोएडा अथॉरिटी पिछले दो महीनों से बिल्जर्स से बकाया वसूलने के लिए अभियान चलाया हुआ है. अथॉरिटी के इसी अभियान के चलते 35 से ज्यादा इमारतों पर ‘ये अवैध निर्माण’ लिखवाया जा चुका है. इसके साथ ही 15 इमारतों को सील भी किया जा चुका है. इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी 50 इमारतों को तोड़ा जाएगा.


तोड़फोड़ के लिए प्राइवेट कंपनी को हुआ चयन
अथॉरिटी द्वारा पहले फेज में सर्कल-3 से इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है. नोएडा अथॉरिटी ने बीआर चावला नाम की एक प्राइवेट एजेंसी का इसके लिए चयन भी कर लिया है. चयनित एजेंसी पहले तरण में सिर्फ 10 इमारतों को तोड़ेगी. प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इमारतों को तोड़कर वहां से आने वाले मलबे को बाहर बेचकर एजेंसी अपना खर्च निकालेगी. 


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