Kisan Mahapanchayat Today: नोएडा में विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देख किसानों के आगे झुका नोएडा विकास प्राधिकरण. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अलर् जारी कर दिया है. पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है. सेक्शन के तहत प्रतिबंध 7 और 8 फरवरी को यह प्रभावी रहेंगे. वहीं बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखने हुए नोएडा विकास प्राधिकरण ने 347 किसानों को 5 प्रतिशत भूखंड देने की तैयारी शुर कर दी है. नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि किसान आंदोलन होने की वजह से सड़कों पर अधिक ट्रैक्टरों की वजह से जाम लग सकता है. इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए कुछ रुट को बदला गया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

खबर विस्तार से-
नोएडा प्राधिकरण ने धरना प्रदर्शन को बढ़ता देख 347 किसानों को पांच प्रतिशत भूखंड देने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए  268 भूखंड के लिए सेक्टर-146 में पौने ग्यारह हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर दी गई है. अब यहां भूखंड देने के लिए लोगों से 15 दिन में आपत्तियां मांगी गई हैं. नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर-146 में 31 गांवों के किसानों को भूखंडों का आवंटन होना है.


इनके अतिरिक्त 8 और गांवों मोहियापुर, सुत्याना, इलाहबास, नंगली-नंगला, रसूलपुर नवादा, शहदरा, पर्थला खंजरपुर और छिजारसी के 5 प्रतिशत आबादी भूखंडों का नियोजन प्राधिकरण की भूमि पर किया गया है. इन 31 गांवों के लगभग 268, सदरपुर गांव के 35 और 8 गांवों के 44 किसानों के लगभग कुल 347 किसानों के लिए पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों का आवंटन किया जाएगा. 


जिन किसानों को यह भूखंड देने की तैयारी है उनका विवरण नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. इस संबंध में आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में महाप्रबन्धक (नियोजन) के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी. इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए एसीईओ ने बताया कि बाकी जो भी किसान हैं और उनको भी पांच प्रतिशत का भूखंड दिया जाएगा. इसके लिए उनकी पात्रता सूची बनवाई जाएगी. वहीं आंदोलन कर रहे किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड देने के सवाल पर एसीईओ ने बताया कि बोर्ड के बाद शासन में यह मांग भेजी गई है. 


क्या है मामला?
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.


किसान समूहों ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को 'किसान महापंचायत' और गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में संसद तक विरोध मार्च का आह्वान किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त DCP (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने कहा, 'किसानों द्वारा 7 फरवरी को दिल्ली में महापंचायत और 8 फरवरी को संसद तक मार्च करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा कुछ अन्य प्रदर्शन कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं.'


अलर्ट जारी
आदेश के अनुसार, प्रतिबंधों में पांच से अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े और धार्मिक और राजनीतिक सहित अनधिकृत जुलूसों पर प्रतिबंध शामिल है. यातायात विभाग ने दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर-फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा के अन्य मार्गों पर डायवर्जन के बारे में जनता को आगाह किया.