LockDown 2.0: उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में खुलेंगे उद्योग धंधे, 19 संवेदनशील जिलों में फिलहाल छूट नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 19 अति संवेदनशील जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील देने के निर्णय की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे लॉकडाउन को लेकर जो भी फैसला करें उससे शासन को अवगत कराते रहें.

लखनऊ: केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में छूट को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के 19 अति संवेदनशील जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील देने के निर्णय की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे लॉकडाउन को लेकर जो भी फैसला करें उससे शासन को अवगत कराते रहें.

संवेदनशील जिलों के DN लेंगे लॉकडाउन पर फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के सभी जिलाधिकारियों की चर्चा में यह फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से राज्य के 19 अति संवेदनशील जिलों में लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय वहां के जिलाधिकारी करेंगे. इन जिलों के हॉट स्पॉट एरिए में लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. ऐसे अति संवेदनशील जिलों में आगरा, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, बागपत, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और सीतापुर शामिल हैं.

प्रदेश के 19 अति संवेदनशील जिलों में कोई छूट नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 19 अति संवेदनशील जिलों के कोरोना हाॅट स्पाॅट वाले क्षेत्रों में मेडिकल, सैनिटाइजेशन और डोर स्टेप डिलीवरी संबंधित गतिविधियों में ही छूट मिलेगी. इन क्षेत्रों में अन्य कोई भी गतिविधि नहीं होगी. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अन्य 56 जिलों में केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन में ढील देने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन जिलों में लॉकडाउन में ढील दी जाएगी वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन न हो यह सु​निश्चित होना चाहिए.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएं अधिकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, डीआईजी, आईजी, एडीजी, एसपी, एसएसपी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें. भीड़ और अराजकता की स्थिति न पैदा होने पाए. एक्सप्रेस-वे, हाईवे तथा अन्य निर्माण के संबंध में स्थानीय स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप खुल रहे संस्थानों औ फैक्ट्रियों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया.

रमजान महीने में कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने पाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आए हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से क्वॉरंटीन किया जाए. यह देखा जाए कि मंडियों, बैंकों, राशन व दवा की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग में कोताही न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 23 अप्रैल, से रमजान माह प्रारम्भ होने जा रहा है. इस संबंध में भी धर्मगुरुओं, मौलवियों और मौलानाओं से संवाद स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने पाए. सभी धार्मिक कार्य घर से ही सम्पन्न किए जाएं. राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन में अभी कोई छूट नहीं दिए जाने का​ निर्णय लिया गया है.