DA Hike in UP: यूपी में दिवाली से लाखों कर्मचारियों को तोहफा, योगी सरकार DA और बोनस से भर देगी खाते

DA Hike in UP: उत्तर प्रदेश के लगभग 20 लाख कर्मचारियों व 8 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता दीपावली से पहले बढ़ाने की तैयारी है. कर्मचारियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता मिलेगा.

Dearness allowance in UP, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लगभग 20 लाख कर्मचारियों के साथ ही 8 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है. जी हां इन सभी लोगों के महंगाई भत्ता को  दीपावली से पहले बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. कर्मचारियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता मिलेगा. राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की योजना है. इसमें 4% की बढ़ोतरी की जाएगी. जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए तो बोनस भी होगा. 

अगले सप्ताह ही इस लेकर शासनादेश भी जारी हो सकता है
केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते व अन्य जरूरी भत्तों की वृद्धि की घोषणा तो की है लेकिन अब राज्य सरकार भी इस ओर तैयारी करने लगी है. ऐसी परंपरा देखी जाची रही है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में जब भी वृद्धि करती है तो 15 से 20 दिन के भीतर यूपी की सरकार भी इस बढ़ोतरी को लागू करती है. शासन के उच्च स्तरीय सूत्रों की माने तो वित्त विभाग और कार्मिक विभाग ने इस बारे में जरूरी तैयारियां की है और अगले सप्ताह ही इस लेकर शासनादेश भी जारी किया जा सकता है जिसके बाद 4% महंगाई भत्ते की वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में की जाएगी. कर्मचारियों को तय बोनस भी प्रदान किया जाएगा लेकिन यह बोनस अराजपत्रित अधिकारियों के लिए होगा.

महंगाई भत्ता कर्मचारियों के अकाउंट में आ जाएगा
उत्तर प्रदेश कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष है हरि किशोर तिवारी जिन्होंने जानकारी दी है कि परंपरा यही है कि हर दीपावली में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है और बोनस का ऐलान भी सरकार द्वारा किया जाता है. जैसे कि हमारी बातचीत सरकार से हो रही है, निकट भविष्य में इस बढ़ोतरी को जारी किया जाएगा. संभवतः दीपावली से पहले बोनस के साथ ही महंगाई भत्ता कर्मचारियों के अकाउंट में आ जाएगा. 

3000 करोड़ रुपये का भार
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अर्ध सरकारी कर्मचारी के साथ ही निगमों निकायों और शिक्षकों के वेतन में यह वृद्धि जारी होगी. लगभग 8 लाख ऐसे पेंशनर जो पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हो उनको भी इस बढ़ोतरी का फायदा होगा. इस मद में करीब 3000 करोड़ रुपए का सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. जिसे लेकर वित्तीय विभाग की तैयारी चल रही है.