अकेले लखनऊ में 50 हजार रेस्तरां-ढाबे और ठेले, नेमप्लेट से लेकर फूड लाइसेंस तक CM योगी का आदेश का कैसे होगा पालन

Lucknow News : यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के होटल-ढाबों के नेमप्‍लेट वाले आदेश के बाद सियासत भी गरमा गई है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है.

UP Politics: यूपी में होटल और ढाबों में नाम पता लिखने के फरमान का असर राजधानी लखनऊ में दिखने लगा है. लखनऊ में कहां-कहां खाने-पीने की दुकानें हैं, ढाबा और रेस्‍टोरेंट है इसकी लिस्‍ट बनाई जा रही है. अकेले लखनऊ शहर में स्‍ट्रीट फूड, जूस स्‍टॉल और छोटे खाने पीने की दुकानों की संख्‍या करीब 50 हजार से ज्‍यादा है. इसके बाद अब एफएसडीए में इनका पंजीकरण कराया जाएगा. वहीं, सीएम योगी के इस आदेश को चुनावी स्‍टंट बताया है. 

बसपा सुप्रीमो ने योगी सरकार पर साधा निशाना 
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर लिखा, यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा, कावंड़ यात्रा के दौरान की ऐसी कार्रवाई की तरह ही, फिर से काफी चर्चाओं में कि यह सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम व जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा. 

नाम खिलवाने से काला धंधा खत्‍म हो जाएगा? 
मायावती ने आगे लिखा, वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकारी लापरवाही/मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है, किन्तु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का कालाधंधा खत्म हो जाएगा?. 

तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर दुखी हैं लोग 
मायावती ने लिखा, वैसे भी तिरुपति मंदिर में 'प्रसादम’ के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफी दुखी व उद्वलित कर रखा है और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है. धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन? यह चिन्तन जरूरी. 

सीएम योगी ने दिए थे आदेश 
बता दें कि सीएम योगी ने पिछले दिनों खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं. सीएम योगी ने सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी आदेश दिए हैं. साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के ल‍िए भी कहा है.