लखनऊ:  उत्तर प्रदेश में भी केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लागू कर दिया जाएगा. हालांकि इसे लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को केंद्र के शासनादेश की फिलहाल प्रतीक्षा कर रही है. इसके लागू होते ही 17 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. माना जा रहा है कि इस बारे में कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा. हालांकि वित्त विभाग इस बारे में हिसाब किताब करेगा कि अगर यूपीएस को लागू किया जाता है को इसका सरकार पर कितना वित्तीय बोझ आएगा. इस बारे में रिपोर्ट तैयार कर सरकार से इजाजत ली जाएगी. 


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सीएम योगी ने क‍िया स्‍वागत
बीते शनिवार को केंद्र सरकार के  यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस को लागू करने के फैसले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया. ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपीएस को लागू करने में प्रदेश सरकार की ओर से अब और अधिक देरी नहीं की जाएगी. ध्यान देने वाली बात है कि प्रदेश में साल 2005 के बाद से ही सेवा में आने वाले राज्य कर्मियों को फिलहाल न्यू पेंशन स्कीम का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है. अनुमान है कि प्रदेशभर में लगभग 17 लाख राज्य कर्मचारी हैं.


महाराष्‍ट्र सरकार ने ल‍िया फैसला 
यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ केंद्रीय कर्मियों को देने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है. अब इस आधार पर राज्य सरकारें फैसला करेंगी कि उनको इसका लाभ अपने कर्मचारियों को प्रदान करना है या फिर नहीं. केंद्र के फैसले के बाद इस योजना को लागू महाराष्ट्र सरकार ने करने का फैसला कर लिया है. 


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