UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 का बजट 5 फरवरी को वित्तमंत्री सुरेश खन्ना विधानमंडल मे पेश कर रहे हैं. योगी सरकार का यह आठवां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है.
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UP Budget 2024: आज सोमवार 5 फरवरी को वर्ष 2024-25 का उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को विधानमंडल में पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेज पर रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में हस्ताक्षर कर उसे अंतिम रूप दिया है. इस बजट में किसानों और महिलाओं को लिए बड़े ऐलान किए गए. यूपी सरकार के बजट में आम चुनाव 2024 की झलक दिख सकती है.
बजट 2024 में महिलाओं के लिए ऐलान
वित्तीय वर्ष 2024-2025 बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण
निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है. योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है.वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है.
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है.
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत 1 लाख रूपये से 10 लाख रूपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है.
महिला, किसान सशक्तीकरण के लिए समूहों की मदद.
महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना, इण्टीगे्रशन, डार्क स्पाॅट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हॉट प्वाइण्ट्स को चिन्हित करने, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस/टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.
3 महिला पीएसी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित हैं. जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 05 अन्य पीएसी बटालियन स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है.
महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु 1,699 एण्टी रोमियों स्क्वॉयड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है.
रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है. साल 2017 से वर्ष 2023 तक 1.03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है.
बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण यात्रा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से बस बेड़ों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये 50 वातानुकूलित पिंक सेवायें संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित हैं. किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलायें उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरन्तर संपर्क में रहती हैं.
56 लाख लाभार्थियों को सिलेंडर मिलेंगे
यूपी में 56 लाख लाभार्थियों से अधिक को फ्री में गैस सिलेंडर देने के लिए 22 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है.
UP Budget 2023: योगी सरकार के बजट में महिलाओं को क्या मिला
2023 में यूपी सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया. बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाएं पेश हुईं.
महिलाओं का बढ़ाया मान
पिछले बजट में सीएम योगी नेमहिलाओं का मान बढ़ाया गया. इसके तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव तो मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव था. महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपये तो निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए सरकार 4032 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान. प्रदेश में कानून और शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन.
'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को रु० 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित हैं. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हुई. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है. अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था. प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन. योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रूपये की व्यवस्था.मिशन इन्द्र धनुष के अंतर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण,निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है. इस हेतु वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
