Investment Subsidy In UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति के अनुरूप यूपी में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा शुक्रवार को साकार रूप लेने जा रही है. लोकभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा साल 2003, 2012, 2015, 2017 और 2022 की विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं तथा नीतियों के अंतर्गत 32 निवेश इकाइयों को कुल लगभग 1300 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन-लाभ वितरित किया जाएगा.


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लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रमाण-पत्र 
सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि 10,715 करोड़ रुपए के कुल 28 निवेश-प्रस्तावों को लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसमें से मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 4500 करोड़ से ज्यादा के निवेश करने वाले 10 निवेश-प्रस्तावों को व्यक्तिगत रूप से लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे.


औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022
बता दें कि योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां घोषित की है. इनके अंतर्गत सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और व्यवसायों के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है.


किन-किन का हुआ विकास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विगत कुछ सालों में राज्य में उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है, जिसमें एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डे, अन्तर्देशीय जलमार्ग, वेस्टर्न तथा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं औद्योगिक पार्कों व डिफेंस कॉरीडोर का तेज गति से विकास हो रहा है.


लाखों करोडों का निवेश 
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में खास सुधार हुआ है. निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, उद्यमी मित्र जैसी सुविधाओं से प्रदेश में निवेश करने की प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है. राज्य सरकार के इन कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में आयोजित की गईं इन्वेस्टर्स समिट में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अनेक निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है.


कौन-कौन से मंत्री होंगे शामिल
इसी कड़ी में शुक्रवार को यह इंसेंटिव और एलओसी वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', राज्य मंत्री औद्योगिक विकास जसवंत सिंह सैनी और राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी अजित पाल सिंह सहित संबंधित निवेशक हिस्सा लेंगे.


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