योगी सरकार की इस योजना से 2500 रुपए महीना कमाएंगे UP के युवा, साथ में सीखने को मिलेगा कोई एक खास हुनर
अकेले प्रदेश की सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम इकाइयों में 50000 युवाओं को अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए समायोजित किया जाएगा. औद्योगिक विकास विभाग में 35000 युवाओं को राज्य सरकार अप्रेंटिस कराएगी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रोजगार के मौके उत्पन्न करने के लिए योगी सरकार युवाओं को स्किल्ड बनाने के साथ ही इस व्यवस्था में लगी है कि उन्हें यहीं समायोजित किया जा सके. रोजगार के लिए राज्य के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में पलायन न करना पड़े. योगी सरकार इसके लिए प्रदेश के युवाओं को चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम (CMAPS) के तहत प्रशिक्षित करेगी. इस स्कीम के तहत राज्य सरकार युवाओं को सरकारी, गैर सरकारी, सहकारी, निगम, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम और निजी उद्योगों में अप्रेंटिस के लिए लगाएगी.
अप्रेंटिस में कोई एक हुनर सीख आत्मनिर्भर बनेंगे प्रदेश के युवा
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कोई न कोई हुनर सिखाया जाएगा. अकेले प्रदेश की सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम इकाइयों में 50000 युवाओं को अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए समायोजित किया जाएगा. औद्योगिक विकास विभाग में 35000 युवाओं को राज्य सरकार अप्रेंटिस कराएगी. इसी तरह राज्य सरकार के 18 अन्य विभाग 18000 से ज्यादा युवाओं को अपने यहां अप्रेंटिस प्रोग्राम ऑफर करेंगे. इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. अप्रेंटिस के दौरान युवाओं को 2500 रुपए महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा.
अप्रेंटिस करने वाले युवाओं को 2500 Rs महीने स्टाइपेंड मिलेगा
अप्रेंटिस करने वाले युवाओं को स्टाइपेंड के तहत मिलने वाले 2500 रुपए में 1500 रुपए केंद्र सरकार और 1000 रुपए राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी. चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हर जिले में यूथ हब तैयार करने के राज्य सरकार के विजन को भी साकार करेगी. योगी सरकार ने चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम की घोषणा इस साल फरवरी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट के दौरान की थी. अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसे योजना को लागू करने की तैयारी है.
यूपी सरकार के 18 विभाग 37000 युवाओं देंगे अप्रेंटिस का मौका
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 5000, शहरी विकास विभाग 1000, सिंचाई विभाग 5000, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग 2000, ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग 400, पर्यटन विभाग 100, चिकित्सा शिक्षा विभाग 1000, व्यावसायिक एवं कौशल विभाग 600, तकनीकी शिक्षा विभाग 1000, लोक निर्माण विभाग 4000, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग 8000, परिवहन विभाग 800, कृषि-गन्ना-बागवानी खाद्य प्रसंस्करण एवं सहकारिता विभाग 8000, पशुपालन एवं डेयरी विभाग 8000, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग 5000, यूपी आवास विकास परिषद 160, यूपी परियोजना निगम 80 और पंचायती राज विभाग 4200 युवाओं को अपने यहां अप्रेंटिस का मौका देगा.
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