Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है. सरकार ने एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग की रोकथाम के साथ-साथ लोगों को हेल्मेट, सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है.
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Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. यातायात के नियमों के उल्लंघन पर योगी सरकार सख्ती से कार्यवाही भी कर रही है. शुक्रवार को विधानसभा में परिवहन विभाग से संबंधित सवालों पर योगी सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा संबंधी तथ्यों सदन में रखे गए. इसमें बताया गया कि सरकार ने एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग की रोकथाम के साथ-साथ लोगों को हेल्मेट, सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है.
ओवरस्पीडिंग पर हो रही कार्यवाही
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर ओवरस्पीडिंग की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रानिक संसाधनों के अंतर्गत एएनपीआर कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है. इसके द्वारा ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध ऑटोमेटिक ई चालान की कार्यवाही की जा रही है. ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध एक्सप्रेव-वे पर वे-इन मोशन की स्थापना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा की गई है.
जन मानस में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे- सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, बाइकथॉन, स्टेक होल्डर्स कार्यशाला, सड़क सुरक्षा गोष्ठी, स्कूटर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर निबंध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा रही है.
प्रवर्तन कार्यवाही पर भी फोकस
सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर हेल्मेट/सीटबेल्ट न पहनने, ओवर स्पीडिंग करने, ड्रंकन ड्राइविंग, रांग साइड ड्राइविंग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किए जाने के लिए प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. यातायात नियमों के प्रति लोगों को अनुशासित एवं जागरूक बनाए जाने के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है.
प्रत्येक सप्ताह में किसी भी दो दिन हेलमेट एवं सीट-बेल्ट के खिलाफ औचक चेकिंग की कार्यवाही कराई जाती है. 44 इण्टरसेप्टर वाहनों द्वारा ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है. 276 ब्रेथ एनालाइजर द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ कार्यवाही कराई जाती है. विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है.
पिछले 5 वर्षो में प्रवर्तन द्वारा की गई कार्यवाही का आंकड़ा
अपराध 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
हेलमेट का प्रयोग न करना 2,79,515, 3,53,193, 2,82,079, 2,96,521, 4,36,107
सीटबेल्ट का प्रयोग न करना 1,04,791, 1,16,813, 87,916, 96,915, 1,33,221
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग 7,080, 10,034, 14,844, 19,181, 37,303
ओवरस्पीडिंग 6,039, 36,046, 75,028, 45,696, 1,18,992
रांग साइड ड्राइविंग -, -, 10,894, 9,918, 25,940
ड्रंकन ड्राइविंग 41, 202, 132, 351, 2,042
ओवरलोडिंग 73,984, 72,152, 84,926, 77,555, 1,41,946
नोटः आंकड़े चालानों की संख्या से संबंधित हैं
दुर्घटनाओं में दी जा रही सहायता राशि
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक सेवायानों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक/घायलों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली में सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी के स्तर से मृतक/घायलों के संबंध में जांच आख्या प्राप्त होने पर सहायता धनराशि आंवटित की जाती है.
उप्र मोटरयान कराधान (छठवां संशोधन) नियमावली, 2009 के आधार पर सहायता राशि प्राविधानित की गई है. इसमें मृतक बस यात्री की दशा में 40,000 रुपए तथा अन्य मृतक की दशा में 10,000 हजार रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है. नियमावली के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 135 मृतकों के आश्रितों को 20.85 लाख रुपये एवं वर्ष 2022-23 में (दिसम्बर, 2022 तक) 58 मृतकों के आश्रितों को 12.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है.
1696 बीएस-6 बसों का हो रहा संचालन
परिवहन निगम में बसों के बेड़े से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में 28 जनवरी 2024 तक 8664 बसों का संचालन किया जा रहा है. वर्ष 2022-23 में 1489 बसें तथा वर्ष 2023-24 में अर्थात इन 2 वर्ष में कुल 2040 बसें फ्लीट से सेट अपार्ट की जा चुकी है. नीलामी की शर्तें पूरी करने वाली बसों को फ्लीट से सेट अपार्ट करके निरंतर नीलामी की कार्यवाही की जाती है. वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2022-23 में 502 तथा वर्ष 2023-24 में 1094 समेत कुल 1596 नई बीएस-6 डीजल बसें एवं 100 सीएनजी बसों समेत कुल 1696 बसों को क्रय करके संचालन हेतु क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जा चुका है.