Moradabad News: मुरादाबाद यूनिवर्सिटी की मुराद पूरी, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देगा टक्कर

Moradabad State University: उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के छात्रों को एक बड़ा ही अच्छा तोहफा देते हुए मुरादाबाद में एक नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है. इस यूनिवर्सिटी में होगा... पढ़िए पूरी खबर...

Moradabad News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के छात्रों को एक बड़ा ही अच्छा तोहफा देते हुए मुरादाबाद में एक नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है. मुरादाबाद में बनने वाले इस विश्वविद्यालय का काम अब जल्दी ही  शुरू होने वाला है. विश्वविद्यालय के लिए जमीन को इसके नाम कर दी गई है. इस प्रक्रिया के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जमीन का दौरा भी कर लिया है.  

खतौनी होते ही काम होगा शुरू
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार जैसे ही खतौनी में मुरादाबाद यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन दर्ज हो जाएगी. वहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. मुरादाबाद के डीएम ने कहा है कि खतौनी पर यूनिवर्सिटी का नाम चढ़ गया है. लेकिन वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खतौनी पर अभी भी 70 प्रतिशत जमीन अंकित नहीं है.

शिलान्यास
ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले ही हरदासपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु जंभेश्वर राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया था. परंतु विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य कागजी कार्यवाही बाकी रहती हैं.

टेंडर हुआ पास
लोक निर्माण विभाग ने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 299 करोड़ की लागत का एस्टीमेट बनाकर उन्होंने शासन को भेजा था. परंतु सरकार ने स्वीकृति देते हुए 121.33 करोड़ का टेंडर पास किया है. विभाग के अभियंताओं के अनुसार फिलहाल डिजाइन और अन्य कार्यों को जोड़ने पर लागत 169.58 करोड़ की बैठ रही है. आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के नियोजन विभाग के पास है. विश्वविद्यालय निर्माण के लिए एमडीए, वन विभाग, प्रदूषण, अग्निशमन विभाग से जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लिया गया है. बस अभी वन विभाग का अनापत्ति पत्र मिलना बाकी है.

50 एकड़ जमीन थी निर्धारित
प्रदेश की योगी सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ जमीन निर्धारित की थी. निर्धारित जमीन में 47.5 एकड़ जमीन सरकार की है तो वहीं 2.5 एकड़ जमीन तीन किसानों से खरीदी गई है. इसी जमीन खरीद के लिए जिले के डीएम ने प्रदेश सरकार को ड्राफ्ट भेजा था जो सरकार ने मंजूर कर लिया है.